माधव र महन्थको पार्टीका पदाधिकारीलाई सनाखतका लागि आयोगले बुधबार बोलायो

काठमाडौं, भदौ ५ । निर्वाचन आयोगले माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरले दल विभाजन गरी दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा उल्लेख पदाधिकारीको सनाखतको समय तोकेको छ । आयोगले सनाखतका लागि ९ भदौमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन दोस्रो संशोधन अध्यादेशबमोजिम बनेको नियमावलीअनुसार ४ भदौमा माधव र महन्थले नयाँ निवेदन दर्ता गराएसँगै आयोगले पाँच दिनको समय दिएर निवेदनमा उल्लेखित पदाधिकारीलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले माधव र महन्थ दुवै पक्षले शुक्रबार नयाँ निवेदन दर्ता गराएसँगै पार्टीको केन्द्रीय समितिमा भएका पदाधिकारीको सनाखतका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको बताए ।

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन दोस्रो संशोधन अध्यादेशबमोजिम राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीअनुसार दुवै पक्षले शुक्रबार नयाँ निवेदन दिनुभएको छ । शुक्रबार नै आयोगले दुवै पक्षका निवेदनमा उल्लेख भएका पदाधिकारीलाई ९ भदौमा नागरिकतासहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने, ‘संशोधन भएको ऐनअनुसार सनाखतका लागि निवेदनमा भएका केन्द्रीय समितिका सबै पदाधिकारी र विभाजन भएको दलको २० प्रतिशत केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका सदस्य आउनुपर्ने हुन्छ ।’ उनले सनाखतपछि आयोगले प्रक्रिया पुर्‍याएर छिट्टै नयाँ दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिने बताए ।

माधव पक्षले एमाले र महन्थ पक्षले जसपा विभाजन गरी २ भदौमा आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । आयोगले ती निवेदन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन दोस्रो संशोधन अध्यादेशबमोजिम बनेको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपूर्व नै दर्ता भएकाले नयाँ निवेदन दिन माधव र महन्थ पक्षलाई भनेको थियो ।

आयोगले दल दर्ताको प्रक्रियालाई सर्वोच्चमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेका ६ वटा रिटमाथि सुनुवाइ हुनु दुई दिनअघि नै सनाखत गर्ने भएको हो । अध्यादेशविरुद्ध बिहीबार मात्रै अधिवक्ताहरू अर्जुन अर्याल, शकुन्तला भुसाल, निकेश लम्साल, अनुपा अर्याल, प्रवेश केसी, श्रीकान्त बराल, दलबहादुर धामी, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्चले ती सबै रिटको ११ भदौमा पेसी तोकेको थियो । तर, आयोगले ९ भदौमा नै सनाखत सम्पन्न भएलगत्तै प्रक्रिया टुंग्याएर दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिने तयारी गरेको छ ।

यसअघि मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार जारी गरेकी थिइन् । अध्यादेश जारी भएलगत्तै माधवले एमाले विभाजन गरी नेकपा एमाले समाजवादी र महन्थले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन गरी जसपा नेपाल लोकतान्त्रिक दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए ।

तर, त्यसको दुई दिनपछि आयोगको सुझाबअनुसार माधव र महन्थ दुवैले नयाँ नामसहित संशोधित नियमावलीबमोजिम निवेदन दिएका छन् । शुक्रबार दुवै समूहले प्रक्रिया पूरा गरेर दिएको नयाँ निवेदनमा माधव पक्षले नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० नाम प्रस्ताव गरेको छ भने महन्थ पक्षले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा० प्रस्ताव गरेको छ । महन्थ पक्षले यसअघि २ भदौमा दिएको निवेदनमा २४ जनाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति प्रस्ताव गरेकोमा ४ भदौको निवेदनमा ३१ जना प्रस्ताव गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले नयाँ पार्टीका नाम पुराना पार्टीहरू एमाले र जसपासँग मिल्दोजुल्दो भएको भन्दै नयाँ नाम ल्याउन सुझाब दिएको थियो । गत २३ फागुनमा मात्रै सर्वोच्चको फैसलामा कुनै पनि पार्टीको नामसँग मिल्ने गरी अर्को नाम दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै फैसला गरेपछि एकीकृत पार्टी नेकपाको एकता नै भंग भएको थियो । जारी अध्यादेशअनुसार संशोधित नियमावलीबमोजिम दुवै निवेदकले विभाजन भएको दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्नेछ ।