रोकिदियो सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तार , २० जना मन्त्री पदमुक्त, ५ जना मात्र बाँकी

काठमाडौं , असार ८ । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तार तत्कालका लागि रोकिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएसँगै २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु असंवैधानिक भएको दावी गर्दै खारेजीको माग गरेका थिए ।

पहिले माओवादी छाडेर एमालेमा आएका मन्त्रीहरुलाई शपथ ग्रहण गराएका प्रधानमन्त्रीले पछि जसपाबाट समेत मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । जसपा सरकारमा आएपछि जेठ १७ मा ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री गरी १४ जना र जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्रीले शपथ लिएका थिए ।

२१ जना मन्त्री पदमुक्त भएसँगै अब मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहेका छन् ।