सरकार पक्षका वकिललाई मानहानीको मुद्धा लगाउने प्रधानन्यायाधिशको चेतावनी

काठमाडौं , जेठ २३ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनका सुनुवाइमा कुन न्यायाधीश राख्ने भन्ने कानून व्यवसायीको अधिकार नभएको बताएका छन्।

सो विवादमा ११ न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने जनाउँदै कानू्न व्यवसायीले दिएको निवेदन फिर्ता लिन उनले आग्रह गरे । प्रधानन्यायाधीश राणाले आज निवेदन पेस गर्ने अधिवक्तालाई निवेदन फिर्ता नलिए अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरिने चेतावनीसमेत दिए ।

अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संवैधानिक इजलासमा आज समेटिएका सहित वरिष्ठता क्रममा रहेका ११ न्यायाधीशले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै निवेदन पेस गरेका थिए ।

निवेदनमा संसदीय सुनुवाइबाट आएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की हुँदा नियुक्त न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने उल्लेख छ ।