प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामाथि आज पनि सुनुवाइ हुने
काठमाडौँ , जेठ १६ । सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ आजपनि हुने भएको छ । शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा शुरु भएको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’ मा आजका लागि राखिएको छ ।
आजको सुनुवाइमा पनि कानुन व्यवसायीहरूले इजलासका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने तयारी गरेका छन् । यसअघि शुक्रबार पनि इजलासका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेको थियो ।
रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ संवैधानिक इजलास बस्न नहुने राय दिएपछि शुक्रवारको सुनुवाइ प्रभावित बनेको थियो ।
न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले तत्कालीन नेकपा दुई टुक्रा पारेको भन्दै फेरि उहाँ नै संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने राय दिनुभएको थियो । आज पनि यो विषयले निरन्तरता पाउने बुझिएको छ ।
तर प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले भने हरेक न्यायाधिशमाथि प्रश्न उठाने हो भने सम्पूर्ण सुनुवाइ प्रभावित हुने भन्दै यसमा पुर्न विचार नहुने संकेत गरिसक्नु भएको छ । नेकपाको एकता टुक्र्याउने फैसला र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाबिच कुनै साइनो नभएको एकथरी कानुन व्यावासयीहरुकै मत छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले बिहीबार १९ वटा रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि थप सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशसँगै सो विवादका ३० वटै रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ शुक्रबारदेखि शुरु भएको हो ।
निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदन संसद् पुनःस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राखी भएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५)बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने राष्ट्रपतिको यही जेठ ७ गतेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ ।
रिट निवेदनमा उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने भनी निर्णय गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत पनि भएको उल्लेख गर्दै सो निर्णय बदर गरी नेकपा९एमाले० संसदीय दलका नेता ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा ९एमाले०का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम कांगे्रस नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेशको माग गरी निवर्तमान सांसदले रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ भने बाँकी रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ गतेको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गते गर्नुभएको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्न माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्