विद्युतीय सवारी चढ्नेलाई ५ वर्षसम्म सडक कर र भन्सार शुल्कमा छुट, कोरोना अति प्रभावित क्षेत्रमा इजाजत तथा नवीकरण दस्तुरमा छुट

काठमाडौं।  सरकारले विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्नेलाई सडक कर र भन्सारमा छुट दिने भएको छ।

विस २०८८ सम्म साना पेट्रोलियम सवारी विस्थापनको लक्ष्य लिएको सरकारले यसका लागि सुझाव दिन कार्यदल समेत गठन गरेको छ। विद्युतीय सवारी खरीदमा छुट, पूर्वाधार निर्माणका लागि ठाउँ अवलवकनका लागि कार्यदल गठन गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गरेमा ५ वर्ष सम्म सडक कर र भन्सार छुट दिइनेछ।

विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्ने विश्वका १० वटा कम्पनीलाई नेपाल भित्र्याइनेछ। सवारीका पाटपूर्जा नेपालमै उत्पादन गर्नेगरी उद्योग स्थापना गरी रोजगारी दिइने र नेपाल आउने कम्पनीलाई कर सहुलियत दिइनेछ।

यतासरकारले कोरोना अति प्रभावित क्षेत्रमा रेडियो, टेलिभिजन लगायत सञ्चार गृह तथा अरु क्षेत्रलाई इजाजत तथा नवीकरण दस्तुरमा छुट दिएको छ ।

सञ्चारसँगै होटल, हवाई लगायतका पर्यटन क्षेत्र, जिम, ब्युटिपार्लर, चलचित्र उद्योगलाई इजाजत तथा नवीकरण दस्तुरमा छुट दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।