विश्वासको मतको परीक्षा हुनु अघिल्लो दिन अध्यादेशमार्फत संवैधानिक नियुक्ति सिफारिस

काठमाडौं, बैसाख २७ । संसदमा विश्वासको मत लिने कार्यसूचीको एक दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशको बलमा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेका छन् । आइतबार बसेको परिषद् बैठकले लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महिला आयोग र दलित आयोगमा अध्यक्ष, आयुक्त तथा पदाधिकारी सिफारिस गरेको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाले भने बैठक बहिष्कार गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले पनि बैठकमा भाग लिन नहुने कानुनविद् र विपक्षी दलहरूको सुझाब थियो । यसअघि गत ३० मंसिरमा अध्यादेशकै आधारमा गरिएका नियुक्तिविरुद्धका मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वकै संवैधानिक इजलासले हेरिरहेको छ । त्यसका बाबजुत प्रधानन्यायाधीश राणा बैठकमा सहभागी भएका छन् । बैठकले पूर्वसचिव माधवप्रसाद रेग्मीलाई लोकसेवाको अध्यक्षमा सिफारिस गरेको हो । पाँच सदस्यीय आयोग ११ चैतदेखि पदाधिकारीविहीन छ ।

संसद् बैठक बोलाएर अध्यादेशको सहारामा गरिएका नियुक्ति संविधानमाथिको जालसाझी भएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ । ‘कानुन बनाउने थलो संसद् हो । तर, सरकारले अध्यादेशलाई हतियार बनाएर संसद् छलेको छ । यो संविधानमाथिको जालसाजी हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने, ‘एक दिनपछि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ । हतारमा बैठक बसाएर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नु गलत हो । यो संवैधानिक निकाय कब्जा गर्ने रणनीति हो ।’

सरकारले २१ वैशाखमा जारी गरेको संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा नियुक्ति सिफारिस गरेको हो । यसअघि ३० मंसिरमा पनि यही अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३२ पदाधिकारीको नियुक्ति गरिएको थियो । जसका विरुद्ध परेका रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तेस्रोपटक ल्याएका हुन् । गत वर्ष १२ वैशाखमा पहिलोपटक अध्यादेश ल्याइए पनि चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता लिएका थिए ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसअघि ६ सदस्यीय परिषद्मा अध्यक्ष र तीन सदस्य अर्थात् चारजना उपस्थित भए मात्रै गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्था थियो ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ‘तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ अर्थात् तीन जना मात्रै उपस्थित भए पनि निर्णय वैध हुने व्यवस्था गरेको छ । हाल उपसभामुख पद रिक्त रहेकाले बहालमध्ये तीनजना ९प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश० उपस्थित बैठकबाट नियुक्ति सिफारिस भएको हो ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा ३२ जनालाई सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिमार्फत नियुक्ति पाएका थिए । त्यतिखेर संसद् थिएन । तर, अहिले संसद् छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि सिफारिस भएकाहरू संसदीय सुनुवाइ समितिमार्फत अनुमोदन हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र राष्ट्रपतिमार्फत नियुक्ति गरिन्छ ।

३० मंसिरमा नियुक्ति विवादमा परेपछि समावेशी आयोगको सदस्यमा सिफारिस रामकृष्ण तिमल्सिना र दलित आयोगका सदस्यमा सिफारिस भएका परशुराम रम्तेलले नियुक्ति नै अस्वीकार गरेका थिए । त्यस्तै, समावेशी आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका मानबहादुर खत्री, थारू आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका विकास चौधरी, जनजाति आदिवासी आयोगका सदस्यमा नियुक्त मेन्चुङ लामा, थारू आयोगको सदस्यमा नियुक्त बबिता चौधरीले शपथ लिएका थिएनन् । आइतबारको बैठकले यी आयोगमा समेत नियुक्ति सिफारिस गरेको छ ।

सरकारले अध्यादेशकै बलमा अघिल्लोपटक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो । नियुक्ति प्रक्रिया र आयोगको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न खोजेको प्रश्न उठाएर संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय ९ओएचसिएचआर० मा चासो राखिसकेको छ ।

अन्य निकायमा पनि नियुक्ति धमाधम
सरकारले विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्तिलाई पनि तीव्रता दिएको छ । खुला प्रतिस्पर्धा भनिए पनि ‘प्रक्रिया मिलाएर’ प्रधानमन्त्री ओली निकटस्थलाई नियुक्ति दिन थालिएको हो । २० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्तमा झापाकी जानुका ढकाललाई नियुक्त गरेको थियो । विकास आयुक्तमा आठजनाले दरखास्त दिएकोमा सिफारिस समितिले ढकालसहित डा। श्यामसुन्दर बोहोरा र भूपेन्द्रप्रसाद अर्यालको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । ढकाल समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर रहेको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२० वैशाखकै मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय किसान आयोगमा पनि राजनीतिक नियुक्ति गरेको छ । खुला प्रतिस्पर्धा भनिए पनि एमाले ९ओली पक्ष० को भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघका प्रेमप्रसाद दंगाललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको छ । त्यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्मा अर्यालका स्वकीय सचिव टेकप्रसाद लुइँटेलकी श्रीमती पुष्पा भुसाललाई सदस्यमा नियुक्त गरिएको छ । आयोग गत फागुनमा अध्यक्षविहीन बनेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २३ वैशाखमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा कृष्णप्रसाद ओलीलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेका छन् । कोषका संरक्षक समेत रहेका ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यलाई पाँच वर्षका लागि नियुक्ति दिएका हुन् । यसअघि वन तथा वातावरणमन्त्री अध्यक्ष रहँदै आएका थिए । नियुक्ति पाएका ओली झापाका हुन् ।

सरकारले नेपाल वन निगमको कार्यकारी अधिकृतमा पनि नियुक्तिको तयारी गरेको छ । १ भदौ ०७६ को विज्ञापन रद्द गरी गत १ चैतमा फेरि विज्ञापन आह्वान गरेर नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याइएको छ । वन मन्त्रालयले पंकजकुमार दास, अच्युतराज पहाडी र रामेश्वर भट्टराई सर्ट लिस्टमा राखेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । त्यस्तै, कृषि मन्त्रालयले पनि कपास विकास समितिको परियोजना प्रमुख र दुग्ध विकास संस्थानको सञ्चालक समितिमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

संविधानमाथि न्यायपालिका नेतृत्वबाटै खतरा देखियो
दिनेश त्रिपाठी,वरिष्ठ अधिवक्ता
कानुन बनाउने थलो संसद् हो । तर, सरकारले अध्यादेशलाई हतियार बनाएर संसद् छलेको छ । यो संविधानमाथिको जालसाजी हो । एक दिनपछि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ, हतारमा बैठक बसाएर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिनु गलत हो । यो संवैधानिक निकायमा कब्जा गर्ने रणनीति हो ।

यसअघि अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । रिटको छिनाफानो गर्न छाडेर प्रधानन्यायाधीश आफै संविधानविरुद्धको प्रक्रियाको मतियार हुनुभएको छ । संविधानमाथि सबैभन्दा बढी खतरा त न्यायापालिकाको नेतृत्वबाट हुने देखियो । यसअघिका सिफारिस त संसद् नभएका वेला जालसाजी गरेर नियुक्तिमा पुर्‍याइयो । तर, यसपटक संसद् छ । गैरसंवैधानिक नियुक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गर्नु हुँदैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट