नेपाल, चीनसहित ६ देशको सँयुक्त वक्तव्यः कोरोनासँग लड्न एकजुट हौं

काठमाडौं, बैशाख १६ । नेपाल, चीनलगायत ६ वटा देशले बिहीबार सँयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै कोरोना महामारीविरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्ने आव्हान गरेका छन्।

चीन तथा सार्क राष्ट्रका नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र अफगानिस्तानका विदेशमन्त्रीहरुको भर्चुअल बैठकपछि सँयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको हो। गत मंगलबार चिनियाँ समन्वयमा ६ मुलुका विदेशमन्त्रीहरुको छलफल भएको थियो। सो छलफलमा चीनले कोरोनाविरुद्ध लड्न आफूले सक्दो सहयोग गर्ने घोषणा गरेको वक्तव्यमा जनाइएको छ।

र चीनले कोरोनाको विषयलाई लिएर गरिएको राजनीतिकरणमा पनि आफ्नो विरोध दर्ज गराएको थियो। जसमा छलफलमा सहभागी सबै मुलुकहरुले सहमति जनाएका थिए। खास गरी अमेरिकाले कोरोनाको विषयलाई लिएर चीनको आलोचना गर्दै आइरहेको छ। यस्तै खोप राष्ट्रवादको पनि छलफलमा विरोध गरिएको छ।

साथै चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)लाई अगाडि बढाउने विषयमा सबै मुलुकहरुको अर्थपूर्ण सहभागीताको विषयमा उठाएको थियो। छलफलमा सहभागी सबै मुलुक बीआरआईमा सहभागी छन्। छलफलमा भारतमा तिब्ररुपमा फैलिएको कोरोनाको दोस्रो लहरबारे पनि चर्चा भएको थियो। र सबै मुलुकले भारतलाई सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

सँयुक्त वक्तव्यः

कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न सहयोग र आपसी सहयोगद्वारा चुनौतीहरू माथि सामना गर्ने भावनामा आर्थिक पुनर्स्थापनालाई बढावा दिन यो बैठकको को सुरुवात।

विदेश मन्त्रीहरूले कोभिड -१९ मानवजातिको साझा शत्रु हो र यसमाथि अन्तिम विजय हासिल गर्न देशहरूले एकजुटता र सहयोग बढाउनुपर्छ भनी औंल्याए। चीनले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सहभागी देशहरुलाई निरन्तर चिकित्सा सामग्री तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन तत्परता व्यक्त गरेको थियो । चिनियाँ अग्रसरताको सराहना गरियो।

विदेश मन्त्रीहरूले कोभिड १९ विरुद्ध विश्वव्यापी सहयोगमा विश्व स्वास्थ्य परिषद्को उचित भूमिकालाई आफ्नो दृढ समर्थन दोहोर्याए र यो भाइरसको उत्पत्ति पत्ता लगाउनु विज्ञान र विश्वव्यापी मिशनको विषय हो भन्ने कुरा स्वीकारे। विदेश मन्त्रीहरूले यस मुद्दालाई राजनीतिकरण गरिएकोमा विरोध व्यक्त गरे। सहभागी राष्ट्रहरूले कोभिड १९ उत्परिवर्तनलाई नजिकबाट पत्ता लगाउन सहयोगलाई सुदृढ पार्नेछन्।

कोभिड–१९ लाई पराजित गर्ने प्रमुख हतियारको रुपमा रहेको खोप अभियानलाई समानता र न्यायको सिद्धान्तअनुसार वितरण गर्नुपर्नेमा परराष्ट्रमन्त्रीहरु सहमत भए। विदेश मन्त्रीहरूले ‘खोप राष्ट्रवाद’ले कोभिड १९ लाई हराउन विश्वव्यापी प्रयासमा बाधा पुर् याउनेछ र ‘प्रतिरक्षा अन्तर’बाट बच्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिए। यस चुनौतीको समाधान गर्न चीनले गरेको प्रयासको विदेश मन्त्रीहरूले मूल्यांकन गरे।

चीनले खोपहरूलाई विश्वव्यापी सार्वजनिक हित बनाउने सम्बन्धमा राष्ट्रपति शि जिन्पिङको महत्वपूर्ण कथनमा कार्य गर्नेछ र कोभिड १९ खोपहरूको सह उत्पादन सहित लचकदार ढंगमा सहभागी देशहरूसँग निरन्तर खोप सहयोग गर्नेछ।विदेश मन्त्रीहरुले कोभिड–१९ ले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको गम्भीर असर र त्यसले सबै मुलुकको दिगो विकासमा पार्ने जटिल असरलाई स्वीकार गरे ।

विदेश मन्त्रीहरू बेल्ट एण्ड रोड सहयोगलाई गहिरो बनाउन, सहज व्यापारको लागि महामारी रोकथाम र नियन्त्रणको आधारअन्तर्गत आफ्नो सिमाना खोल्न, औद्योगिक तथा आपूर्ति श्रृंखलाहरूलाई स्थिर र सुरक्षित राख्न र आर्थिक पुनर्स्थापना र मानिसहरूको जीवनमा सुधार ल्याउन अझ बलियो बनाउन सहमत भए। चीनले आर्थिक सहयोग र सहयोगको स्तर बढाएर आफ्नो अर्थव्यवस्थामा कोभिड १९ को प्रभाव हटाउन सहभागी देशहरूलाई सहयोग गर्न सहमत भए।

परराष्ट्रमन्त्रीले गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा र अन्य गैरपरम्परागत सुरक्षा क्षेत्रमा सहकार्य सुदृढ गर्न सबैभन्दा कमजोर समूहप्रति विशेष ध्यान दिएर जनताको जीविकोपार्जनको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कोभिड १९ को पृष्ठभूमिमा कर्मचारीहरूको आदान प्रदानलाई सुविधा प्रदान गर्न विदेश मन्त्रीहरू डिजिटल ‘स्वास्थ्य कोड’ को आपसी मान्यताको सम्भावनाबारे छलफल गर्न सहमत भए।

सम्बन्धित क्षेत्रमा व्यावहारिक सहकार्य अगाडि बढाउन चीनले चीन–दक्षिण एसियाली मुलुक आपतकालीन आपूर्ति आरक्ष स्थापना गर्ने, चीन–दक्षिण एसियाली मुलुकहरू गरिबी निवारण तथा सहकारी विकास केन्द्र स्थापना गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी निवारणसम्बन्धी चीन–दक्षिण एसियाली मुलुकई ई–कमर्स सहयोग मञ्च को आयोजना गर्ने निर्णय गरेको घोषणा चीनले गर्यो। अन्य सहभागी देशहरूले समर्थन व्यक्त गरे। यी प्रणालीलाई समावेशी, पारदर्शी, दिगो र मागमूलक बनाउन परराष्ट्रमन्त्रीहरु सहमत भए।

विदेश मन्त्रीहरु भारतको कोभिड १९ स्थितिको विकासलाई नजिकबाट पछ्याउन सहमत भए र भारतसँग परामर्श गरी आ आफ्नो माध्यममार्फत आवश्यक सहयोग प्रदान गर्न इच्छुक भएको कुरा व्यक्त गरे।

६ देशबीच सहकार्यको गति कायम राख्न, परराष्ट्रमन्त्री, उपविदेशमन्त्रीरसचिव र महानिर्देशक स्तरमा परामर्श गर्न, सहयोग क्षेत्र विस्तार गर्न र भावी सहयोगका लागि प्रेरणा दिन परराष्ट्रमन्त्रीहरु सहमत भए । यसबाहेक खुलापन, समावेशिता र विजयी सहकार्यको भावनामा छ देशले यस क्षेत्रका अन्य मुलुकको सक्रिय सहभागिताको स्वागत गरेका थिए।