सबै स्थानीय तहमा एक वर्षभित्र इन्टरनेट पुर्याउन समितिको निर्देशन

काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा आाज बसेको बैठकले व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले एक वर्षभित्रमा प्रत्येक वडामा इन्टरनेट सेवा पु¥याउन निर्देशन दिएको छ । बैठकमा मुलुक संघीय प्रणालीमा गइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहको शीघ्र विकासका लागि सूचना प्रविधिको विकास अनिवार्य भएको भन्दै आगामी कात्तिक १५ गतेसम्म नेपालको प्रत्येक गाउँमा सञ्चार सेवा पु¥याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।

अब एक वर्षभित्रमा गाउँ गाउँमा इन्टरनेट पु¥याउने उद्देश्यले अप्टिकल फाइबर विस्तारलाई तीव्रता दिइएको स्रातले जनाएको छ ।

नेपालका सबै स्थानीय तह, सामुदायिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताललगायत दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा समेत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषलाई उपयोग गरी गुणस्तरीय टेलिफोन पु¥याउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

सोही अवसरमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अप्टिकल फाइबर विस्तारमा ढिलाइ भएकाले यसलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकिएको र मुलुकका विभिन्न स्थानमा देखिएको टेलिकमको नेटवर्कको समस्यालाई जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय, क्याम्पस, स्वास्थ्य चौकी, कृषि केन्द्र, पर्यटकीय केन्द्र, प्रत्येक वडालगायत सबै सार्वजनिकस्थलमा सूचना तथा सञ्चारको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले प्राधिकरणको २०७३ जेठ ३१ को बैठकबाट ग्रामीण दूर सञ्चार विकास कोषलाई उपयोग गर्ने निर्णय भएको थियो ।