कोरियामा नेपाली मजदूरका लागि भिसा थप

काठमाडौँ, फागुन ५ । कोरियामा नेपाली मजदूरका लागि भिसा थप गरिएको छ । दक्षिण कोरिया सरकारले कोरियामा विभिन्न प्रवेशाज्ञा (भिसा)मा आई काम गर्ने र काम गर्न चाहेर प्रवेशाज्ञा परिवर्तन गरी अवधि थप गर्न चाहने नेपाललगायत कोरियामा रहेका अन्य विदेशी कामदारको प्रवेशाज्ञा १३ महिनाका लागि भिसा थप गर्ने भएको छ ।

विशेषगरी कोभिड–१९ का कारण प्रवेशाज्ञा अवधि सकिएर पनि स्वदेश फर्किने अवस्था नभएका कामदारलाई प्रवेशाज्ञा थप गरी अस्थायी मौसमी कामदारको रुपमा काम गर्न अनुमति दिने न्याय मन्त्रालयलले जनाएको हो । प्रवेशाज्ञा थप हुनेमा एफ–१ (भ्रमण तथा पारिवारिक भिसा), एफ–३ (डिपेन्डेन्ट भिसा), एच–२ (भ्रमण तथा काम गर्ने भिसा), ई–९ (रोजगार अनुमति भिसा) आदि पर्नेछन् यो नियम यही मार्च २ देखि लागू हुने बताइएको छ । यो प्रक्रियामार्फत निवेदन दिने कामदारको सन् २०२२ को मार्च ३१ सम्म १३ महिनाका लागि अस्थायी प्रवेशाज्ञा थप हुनेछ ।

अस्थायी प्रवेशाज्ञा प्राप्त गर्ने कामदारले कृषि तथा मत्स्यपालनमा काम गर्ने अनुमति प्राप्त गर्ने छन् । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण कोरियामा करीब एक वर्षदेखि विदेशी कामदार भित्रिएका छैनन् । लामो समयदेखि विदेशी कामदार नभित्रिदा हुन गएका कामदारको अभावलाई पूर्ति गर्न पनि सो नियम ल्याइएको मन्त्रालयले बताएको छ । कोरियाले अस्थायी मौसमी कामदारको रुपमा गत वर्ष ७९ हजारको प्रवेशाज्ञा थप गर्ने तयारी गरेको छ ।

त्यसैगरी मौसमी कामदारको रुपमा ९० दिनभन्दा धेरै प्रवेशाज्ञा प्राप्त गरेका कोरियाली मूलका विदेशी नागरिकले विभिन्न शुल्कमा छुट पाउने बताइएको छ । उनीहरूले प्रवेशाज्ञा परिवर्तन गर्न चाहेमा प्रवेशाज्ञा परिवर्तनको लागि पनि नियम खुकुलो पार्ने बताएको छ ।

यसैगरी नेपालमा कोरियाको लागि श्रम सम्झौताको पर्खाइ गरी रोस्टरमा बसेकाको अवधि छ महिना थप हुने भएको छ । सो कुराको जानकारी कोरिया रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयको प्रवासी श्रमिक विभागका सचिव ई ग्यांग सुनले दिए ।

रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी कोरिया काम गर्न जानको लागि रोजगारदाताको र छनोटमा पर्न योग्य १६ देशको प्रवासी श्रमिकलाई रोस्टरमा राखिन्छ र दुई वर्षसम्म पनि उनीहरू छनोटमा नपरे स्वतः रद्द हुन्छन् ।

कोरोना महामारीका कारण दुई वर्षको अवधिभित्र श्रम सम्झौता पत्र नआएर २०२० नोभेम्बेर १ देखि रोस्टर अवधि सकिएकालाई पुनः ६ महिना अवधि थपिएको हो । रासस