सुरक्षाकर्मीको रासनभत्ता न्यूनतम ३३ प्रतिशत वृद्धि गर्न सिफारिस

काठमाडौं, माघ ३० । सुरक्षाकर्मीको रासनभत्ता न्यूनतम ३३ प्रतिशत बढाउन सिफारिस भएको छ । गृह मन्त्रालयले गठन गरेको रासनभत्ता पुनरावलोकन समितिले पछिल्लो पाँच वर्षमा ३३ प्रतिशत महँगी बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक भएकाले कम्तीमा सोअनुसार रासन भत्ता बढाउन सिफारिस गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतम नेतृत्वको रासनभत्ता पुनरावलोकन समितिले बिहीबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई यससम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रतिवेदन बुझेपछि गृहमन्त्री थापाले मूल्यवृद्धिअनुरूप नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको रासनभत्ता तत्काल बढाइने बताए । देशको समृद्धिका लागि शान्ति सुरक्षा अनिवार्य सर्त रहेको र त्यस्तो शान्ति सुरक्षा कायम गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन पनि भत्ता वृद्धि गरिने उनको भनाइ थियो ।

२०७३ देखि प्रहरीको रासनभत्ता वृद्धि हुन सकेको छैन । पाँच वर्षअघिको महँगीअनुरूपको दररेटअनुसार रासनभत्ता दिँदा त्यसले प्रहरीलाई समस्या भएको थियो । सोही गुनासो सम्बोधन गर्न गृहले सहसचिव गौतम नेतृत्वको कार्यदल गठन गरेको थियो ।

मूल्यवृद्धि र सरकारको वित्तीय स्रोतको उपलब्धता हेरी उपयुक्त मात्रामा रासनभत्ता वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको सहसचिव गौतमले बताए । रासनभत्ता वृद्धि गर्न पटक–पटक पहल हुँदै आए पनि अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

गृहमन्त्री थापाले यस पटक रासनभत्ता वृद्धि प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । गृहले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ । कहिलेदेखि रासनभत्ता बढाउने भन्ने तय हुन सकेको छैन । पुनरावलोकन समितिमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत सदस्य थिए । यसपटक भने बढीमा साउनदेखि रासनभत्ता बढ्ने सम्भावना छ ।

त्यस्तै समितिले अर्को वर्षदेखि हरेक वर्ष जिल्लाको लागत अनुमानअनुसार रासनभत्ता वृद्धि गर्न समेत सिफारिस गरेको छ । हरेक जिल्लामा महँगीअनुसार छुट्टाछुट्टै रासनको दररेट फरक–फरक हुन्छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीले हरेक महिना तलबसँगै रासनभत्ता पाउँछन् भने नेपाली सेनाले भने ठेक्कामार्फत रासन खरिद गर्दछ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट