संसद विघटन मुद्दा: प्रधानन्यायाधीश जबराले भने- अब यो हप्ताभित्र सबैले बहस सिध्याउनुपर्छ

काठमाडौँ, माघ २५ । संसद विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस जारी नै रहेको छ । १९ माघदेखि सरकारी वकिलहरुले सरकारको पक्षमा बहस गर्दै आएका छन् ।

यसैबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका मुद्दाको बहस माघ महिनाभित्र सक्ने संकेत गरेका छन् ।

आइतबार प्रधानन्यायाधीश जबराले यो हप्ताभित्र सबैले बहस सिध्याउनुपर्ने बताएका हुन् । संसद विघटनको पक्षमा अधिवक्ता रमेश बडालले बहस सुरु गरेपछि समयको विवाद हुँदा प्रधानन्यायाधीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

बडाललाई जबराले बढीमा ३० मिनेटको समय दिएपछि उनले समय बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए । जवाफमा जबराले भने, ‘तपाईंहरू हुनुहुन्छ । सभामुखको तर्फबाट र सहयोगी विद्वान् ९एमिकस क्युरी० हुनुहुन्छ । यो हप्ताभित्र सबैले बहस सिध्याउनुपर्छ ।’

बडालले रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले पाएजति नै समय आफूलाई पनि चाहिने तर्क गरेका थिए । बडालले आफू प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहस गर्न आएकोले पनि थप समय पाउनुपर्ने तर्क गरेपछि जबराले भने, ‘त्यसो भन्न पाउनुहुन्न । रिट निवेदकले त फेरि पनि पाउनुहुन्छ समय ।’

प्रधानमन्त्रीलगायतका विपक्षीको तर्फबाट सुरुमा नै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले जवाफ दिएको स्मरण गराउँदै जबराले अरुलाई समयसीमा हुने स्पष्ट पारे ।

आजबाट सरकारी वकिलहरुलाई बहस गर्न १५ मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले १५ मिनेट समय निर्धारण गरेका हुन् ।

संसद विघटन गैरसंवैधानिक भएको दाबीसहित १३ वटा रिट दायर भएका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

संसद विघटन संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर माघ ४ गतेदेखि बहस सुरु भएको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट झण्डै ७० जनाले बहस गरेका थिए ।

यता संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै देशमा आन्दोलन भइरहेको छ । नेकपाका प्रचण्ड नेपाल समुह र कांग्रेस तथा अन्य दलहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।