बहसमा वरिष्ठअधिवक्ता थापाले भने- प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन मन नभए राजीनामा दिने, संसद विघटन गर्ने होइन

काठमाडौं, माघ १३ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको आज ११ औं दिन ! निवेदनहरुमा आज पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी नै छ। संवैधानिक इजलासमा आजको सुनुवाइ पनि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले गरेका छन् ।

आज पनि रिट निवेदककै पक्षका कानून व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् । यसैबीच बसह गर्ने वकिलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकारनै नभएको बताएका छन् । विघटनविरुद्धको रिटमा मंगलबार बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानभन्दा बाहिर गएर संसद विघटन सिफारिस गरेको भन्दै सदनमा नगइ प्रधानमन्त्री र संसद् समाप्त नहुने जिकीर गरेका छन् ।

बहस गर्दै थापाले भने, ‘सदनमा नगइकन प्रधानमन्त्री र संसद् समाप्त हुँदै हुँदैन । सरकार चलाउन मन नभए राजीनामा दिने हो । संसद् विघटनको अधिकार नै छैन ।’

उनले प्रधाननमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानभन्दा बाहिर गएर विघटन सिफारिस गरेको भन्दै त्यस्तो अधिकार संविधानले नदिएको जिकिर गरे । संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने समय नजिक आइपुग्दा हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो ।

संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने समयमा हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको आपत्ति जनाउँदै थापाले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा एकातिर ‘विघटनको अधिकार छ’ भनेको र अर्काेतिर ‘बाध्यता’ भन्नुले विरोधाभाषपूर्ण देखिएको पनि बताए ।

गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।