राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका लागि सुरक्षा ‘थ्रेट’ बढेको भन्दै थप सुरक्षा बढाइयो

काठमाडौं, पुस २५ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा भएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि सुरक्षा ‘थ्रेट’ बढेको भन्दै थप सुरक्षा बढाइएको छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि सुरक्षा चुनौती थपिएको भन्दै सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाएको हो । यसअघि नेपाली सेनाका कर्णेलको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री ओलीको सुरक्षामा ५० जना भन्दा बढी नेपाली सेनासहितको टोली परिचालित हुने गरेको थियो ।

तर पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमसँगै प्रधानमन्त्री ओली विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम सहभागी हुन थालेपछि भैरबनाथ गणबाट थप २५ जना प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका छन् । हाल प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा सेनाबाट मात्रै एक सय ७५, नेपाल प्रहरीबाट ८२, सशस्त्र प्रहरीबाट २८ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट १० जना खट्ने गरेका छन् । सेनाबाट सेनानी तथा प्रहरी र सशस्त्रबाट डीएसपीको कमाण्डमा टोली खटिने गरेको छ ।

गृह स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउनसक्ने, कफन बाँधेर प्रदर्शन गर्ने, कार्यक्रमलाई अवरोध पु¥याउने जस्ता गतिविधि हुनसक्ने भएकाले उनी जाने कार्यक्रमस्थलमा पनि विशेष निगरानी राख्न भनिएको छ ।

ओली जाने कार्यक्रममा हुनसक्ने सम्भावित विरोधलाई लक्षित गरेर कालो कपडा, मास्क वा विरोध जनाउन सक्ने हरेक चिजलाई निषेध गर्ने नीति प्रहरीले लिएको छ । विभिन्न कार्यक्रममा कालो मास्क लगाउने व्यक्ति पनि निकालिएका छन् । सरकार विरोधी नारा लगाउने व्यक्तिलाई समेत प्रहरी निगरानीमा राख्न थालेको छ ।

ओलीको कदमलाई गैरसंवैधानिक भन्दै पार्टीभित्रै र बाहिरबाट आलोचना भइरहेका बेला आगामी दिन ढुंगामुढा समेत गरिन सक्ने विश्लेषण सुरक्षा निकायको छ । यस्तै अदालतमा विचाराधिन रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा किनारा नलागेसम्म राष्ट्रपति भण्डारीलाई शितल निवास बाहिर नजान सुरक्षा अधिकारीहरुले सुझाव दिएको बताइएको छ ।

यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग पटक पटक भेटवार्ता गरेका छन् ।

यसअघि प्रधानसेनापतिले साप्ताहिक रुपमा नियमित भेटघाट गर्ने गरेपनि पछिल्ला दिनहरुमा दोस्रो तहका अधिकारीहरुसहित प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटघाट बढाएका हुन् । प्रधानसेनापति थापाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटघाट बढाएसँगै बढुवाको लाइनमा रहेका दोस्रो तहका सैनिक अधिकारीहरुले असन्तुष्टि जनाएको स्रोतले बताएको छ ।