कृषिमा बैदेशिक लगानी भित्र्याउने गलत सरकारी निर्णय बिरुद्ध चार किसान संगठनको आपत्ति

काठमाडौं, पुस २४ । कृषिमा बैदेशिक लगानी भित्र्याउने गलत सरकारी निर्णय बिरुद्ध चार किसान संगठनले आपत्ति जनाएका छन् । आज एक संयुक्त बक्तब्य निकाल्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

वर्तमान सरकारले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा बिदेशी लगाउने भित्र्याउने र नेपाली कृषिलाई बैदेशिक बित्तीय पूँजीमातहत सुम्पिने नेपाली कृषि र किसान बिरोधी खतरनाक कदमप्रति उनीहरुको विरोध रहेको छ । जसमा अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा),अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी) अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ रहेका छन् । उनीहरुले यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

नेपाली किसान र कृषि ब्यवसायीलाई धरासयी तुल्याउने,बिस्थापित गर्ने र बिदेशी बहुराष्ट्रिय पूँजीलाई स्थापित गर्ने यस्तो कृषि र किासनमारा खतरनाक कदमको हामी जोडदार बिरोध गर्दछौं तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दछौं उनीहरुले भनेका छन् ।

केपी ओली मन्त्रिपरिषदले पहिले नै निर्णय गरेर सार्बजनिक नगरी गोप्यरुपमा राखिएको यो निर्णय गएको सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरी कायान्वयनमा ल्याउन तयार भएको समेत उनीहरुले बताएका छन् ।

उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको यस सम्बन्धि राजपत्रको सूचनामा औद्योगिक ब्यवसाय ऐन २०७५ अनुसार ठूला उद्योगमा बिदेशी प्रत्यक्ष लगानी खुल्ला भएको छ । त्यस अनुसार ५० करोडभन्दा माथिका उद्योगहरुलाई ठूलो उद्योग मानिएको छ ।

यसले गर्दा अब ५० करोडभन्दा माथिका लगानीका पशुपञ्छी पालन, माछा पालन, मौरी पालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन तथा दुग्ध ब्यबसायलगायतका कृषि क्षेत्रका प्राथमिक उद्योग धन्धा र ब्यवसायहरु नराम्रोसँग प्रभावित हुने भएका छन् ।

कृषिको प्राथमिक क्षेत्रलाई नै यसरी बिदेशी बित्तीय पूँजीवको हातमा सुम्पने र कृषि क्षेत्रमा ब्यवसाय गर्ने नेपाली कृषि ब्यवसायीहरु हतोत्साही हुने घातक दुष्परिणाम ल्याउने छ संयुक्त बक्तब्य उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारको यस्तो किसान र कृषि ब्यबसायमारा नीतिप्रति कृषिका प्राथमिक क्षेत्रका ब्यवसायहरु र अन्य कृषिसँग सम्बन्धित सँस्थाको बिरोध गर्दै उनीहरुले यसमा चार किसान संगठनररु पूर्ण समर्थन र ऐक्यबद्धता रहेको जनाएका छन् । साथै यस बिरुद्ध संयुक्तरुपमा संघर्षरत रहन आह्वान समेत गरेका छन् ।

यस्तो छ संयुक्त बक्तब्य…..

बर्तमान सरकारले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा समेत बिदेशी लगाउने भित्र्याउने र यसरी नेपाली कृषिलाई बैदेशिक बित्तीय पूँजीमातहत सुम्पिने नेपाली कृषि र किसान बिरोधी खतरनाक कदमप्रति हामी चार किसान सगठन— अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा),अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी) अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाली किसान र कृषि ब्यवसायीलाई धरासयी तुल्याउने,बिस्थापित गर्ने र बिदेशी बहुराष्ट्रिय पूँजीलाई स्थापित गर्ने यस्तो कृषि र किासनमारा खतरनाक कदमको हामी जोडदार बिरोध गर्दछौं तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दछौं ।

केपीओली मन्त्रिपरिषदले पहिले नै निर्णय गरेर सार्बजनिक नगरी गोप्यरुपमा राखिएको यो निर्णय गएको सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरी कायान्वयनमा ल्याउन तयार भएको छ । उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको यस सम्बन्धि राजपत्रको सूचनामा औद्योगिक ब्यवसाय ऐन २०७५ अनुसार ठूला उद्योगमा बिदेशी प्रत्यक्ष लगानी खुल्ला भएको छ । त्यस अनुसार ५० करोडभन्दा माथिका उद्योगहरुलाई ठूलो उद्योग मानिएको छ ।

यसले गर्दा अब ५० करोडभन्दा माथिका लगानीका पशुपञ्छी पालन, माछा पालन, मौरी पालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन तथा दुग्ध ब्यबसायलगायतका कृषि क्ष्ँोत्रका प्राथमिक उद्योग धन्धा र ब्यवसायहरु नराम्रोसँग प्रभावित हुने भएका छन् । कृषिको प्राथमिक क्षेत्रलाई नै यसरी बिदेशी बित्तीय पूँजीवको हातमा सुम्पने र कृषि क्षेत्रमा ब्यवसाय गर्ने नेपाली कृषि ब्यवसायीहरु हतोत्साही हुने घातक दुष्परिणाम ल्याउने छ ।

सरकारको यस्तो किसान र कृषि ब्यबसायमारा नीतिप्रति कृषिका प्राथमिक क्षेत्रका ब्यवसायहरु र अन्य कृषिसँग सम्बन्धित सँस्थाको बिरोधप्रति हामी चार किसान संगठनररु पूर्ण समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउँदछै यस बिरुद्ध संयुक्तरुपमा संघर्षरत रहन आह्वान समेत गर्दछौं ।