सर्वोच्चले संसद विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएन, अब सबै रिटको सुनुवाई संबैधानिक इजलासमा हुने

काठमाडौँ , पुस ८ । संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिटहरुको आजको प्रारम्भिक सुनुवाई सकिएको छ ।

अब र्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा (संसद्) विघटनसम्बन्धी परेका सबै रिटको सनुवाइ संवैधानिक इजलासबाट गर्ने भएको छ।संसद विघटनविरुद्धका सबै रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सबै मुद्धालाई संबैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

अब संबैधानिक इजलासमा संसद विघटनविरुद्धका सबै रिटको शुक्रबार सुनुवाई हुने भएको छ । निवेदकहरुले संसद विघटनविरुद्धको रिटमा अन्तिरम आदेस को माग गरेपनि प्रधानन्यायाधीश राणाले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासमा रहेका ती रिटहरूको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाटै गरिने भएको हो। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित पाँचजना न्यायाधीश रहेका छन्।

सबै रिटहरू संवैधानिक प्रकृतिका भएकाले थप सुनुवाइका लाग संवैधानिक इजलासमा पठाउने भएको हो।सर्वोच्च अदालतमा आज भएको प्रारम्भिक सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा भएको थियो ।

संसद विघटनविरुद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का चार सांसदहरु प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, सांसद कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले रिट दर्ता गराएका छन् ।त्यस्तै यो बाहेक अन्य १२ रिट दायर भएका छन् । संसद विघटनविरुद्ध ११ रिट सोमबार दायर भएका हुन् भने मंगलबार २ रिट दायर भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको आइतबार संसद् विघटन गरेर २०७८ सालको वैशाख १७ र २७ गते चुनाव गर्ने घोषणा गरिसकेकी छन् ।