संसद विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिटैरिट, कम्तीमा १० वटा निवेदन
काठमाडौं, पुस ६ । सरकारको संसद विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा कानून व्यवसायीहरुले रिट दायर गरेका छन् । सरकारको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन स्वीकृत भएसँगै कानून व्यवसायीहरु रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी सहित त्यसलाई उल्ट्याउन माग गर्दै हाल विभिन्न १० वटा निवेदन सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।आइतबार तीन वटा निवेदन पेस भएका थिए।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार अहिलेसम्म संसद् विघटनको विरुद्धमा १० वटा निवेदन आइसकेका छन् भने दर्ता पनि भइसकेका छैनन्। सर्वोच्च प्रशासनले अहिले प्राप्त रिटहरुमाथि अध्ययन गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
कानून व्यवसायीहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर संसद विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका हुन् । यसैबीच, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का ८७ सांसदहरूले सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका छन् । असंवैधानिक रुपमा आइतबार गरिएको संसद विघटनको निर्णय विरुद्धमा उनीहरुले यस्तो तयारी गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्