राष्ट्रपति भण्डारीले नसच्याए, सर्वोच्च अदालत निर्णायक
काठमाडौं, ५ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुंसद् विघटनको शिफरिस लिएर राष्ट्रपति निवास बालुवाटार पुगेका छन् । संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटनको निर्णय गरेको कानून विद्हरले बताएका छन् । यो कदमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नसच्याए पनि सर्वोच्च अदालतले सच्याउन सकिने कानुनविदहरु जनाएका छन् ।
प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउने सम्भावना छ । यो नै निर्णायक हुने ऐनमा छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बिहान ९ः४५ बजे मन्त्रीहरुलाई आकस्मिक बैठकमा उपस्थित हुन भनेका थिए । सो बैठकमा उनले ताजा जनादेशका लागि भन्दै संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याए ।
विगतमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएता पनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन ।
कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा मिलिजुली सरकार गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमान्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न पाइने संविधानको धारा ७६,९७० मा प्रावधान छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै व्यवस्था नभएको स्वेच्छाचारी अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको यो कदमको पार्टीभित्र र बाहिरबाट चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्