गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी हुँदैन : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

काठमाडौं , मंसिर २८ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी नदिइने बताएका छन् ।

जवाफदेहिता निगरानी समिति र द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आइतबार संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलमा मन्त्री ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन् । शान्ति प्रक्रियाको मूल मर्म मेलमिलाप कायम गर्नु भएपनि पीडितले न्यायको अनुभूति नगर्दासम्म टाउको जोडेर मात्र न्याय हुँदैन भन्ने बुझेको उनको भनाई थियो ।

‘बिर्स र माफ गर’ वा सबैलाई आममाफी गर भन्ने पक्षमा सरकार नरहेको र पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चित गरिने मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।यसैबीच हतियार तथा सेना व्यवस्थापन जस्ता शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण काम सकिएको, तर संक्रमणकालीन न्यायका काममा केही ढिलाइ भएको उनले स्वीकार गरेका छन् ।

शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालले गरेको प्रतिवद्धता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितहरुको भावना र ग्राउण्ड रियालिटीका आधारमा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सरकारले चाहेको उनले बताए ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भइसकको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आउने हिउँदे अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।