खेलकूद विकास समिति १६ महिनादेखि नेतृत्वविहीन

काठमाडौं, मंसिर १९ । जिल्ला खेलकूद विकास समिति बागलुङ गत वर्षको साउनयता नेतृत्वविहीन छ। बजेट र कार्यक्रमको अभावमा निष्क्रिय बनेको समिति कर्मचारीका भरमा छ। नियमित कार्यालय खर्च धान्न पनि धौ–धौको स्थिति छ। खेल गतिविधि ठप्प छ। चौमासिक बजेट समयमा नआउँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र भाडा तिर्नसमेत समस्या छ।

“पदाधिकारी नहुँदा अन्योलको अवस्था छ, कार्यक्रम र बजेट केही आएको छैन”, कार्यालय प्रमुख भीमसेन शाक्यले भने,“पदाधिकारी नियुक्तिबारे हामीलाई केही जानकारी हुँदैन, एकैचोटि पत्र आएपछि थाहा हुन्छ।” पदाधिकारी चयनमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै उनले कानूनी प्रबन्ध छिटो टुङ्गाएर समितिलाई गतिशील बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

ह्याण्डबलका सहायक प्रशिक्षकसमेत रहेका प्रमुख शाक्यले कोरोना महामारीलगायतका कारणले एक वर्षदेखि खेल क्षेत्र प्रभावित बनेको बताए। “गत वर्ष राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड गर्ने तयारीमा थियौँ, कोरोना जोखिमका कारण अन्तिममा आएर स्थगित भयो, त्यसयता केही कार्यक्रम आएको छैन”, उनले भने। अहिले खेलकूद प्रशिक्षण पनि रोकिएको छ। योबीचमा समितिमा कार्यरत तीनजना प्रशिक्षकले अवकाश पाएका छन्।

भारोत्तोलनका प्रशिक्षक विकासकुमार शाक्य, कराँतेका सहायक प्रशिक्षक धनराज महर्जन र टेबल टेनिसका सहायक प्रशिक्षक सुख शाक्यले अनिवार्य अवकाश पाएको समितिले जनाएको छ। अब समितिमा सहायक प्रशिक्षकका रुपमा तेक्वान्दोमा परशुनारायण बोहोरा, जिम्न्यास्टिकमा राजेश बाँस्कोटा, उसुमा दिलबहादुर किसान र ह्याण्डबलमा शाक्य गरी चारजना मात्र छन्।

पूर्वाधार र सामग्री अभावमा कतिपय खेल प्रशिक्षक कामविहीन बन्नुपरेको छ। समितिमा रहेको नायब सुब्बा र सहायक लेखापालको दरबन्दी पनि वर्षौंदेखि रिक्त छ। नेतृत्वविहीनताले समितिलाई झन अस्तव्यस्त र गतिहीन तुल्याएको छ। राष्ट्रिय खेलकूद विकास ऐन–२०७७ लागू भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि समितिले पदाधिकारी पाउन नसकेको समितिका निवर्तमान अध्यक्ष धनबहादुर परियारले गुनासो गरे।

जिल्लाको खेलकूद हेर्ने राज्यको मुख्य संस्था नै आफैँ समस्यामा फसेको उनको भनाइ छ। “राज्यको नजरमा खेलकूद सधैं कम प्राथमिकतामा छ, खेल क्षेत्रमा सबैतिर समस्या र बेथिति बढी छ”, परियारले भने। उनले गण्डकी प्रदेशलेसमेत गत असोजमा आफ्नै खेलकूद विकास ऐन पारित गरेकाले छिट्टै समिति गठन हुनेमा आशा व्यक्त गरे। राष्ट्रिय खेलकूद विकास ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नै कानूनअनुसार खेलकूद विकासका लागि संरचना बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्रदेश खेलकूद ऐनमा पनि खेलकूद परिषद् स्थापना भएपछि जिल्ला तहमा खेलकूद विकास समिति गठन हुने उल्लेख छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कार्यविधि तयार गरिसकेको जनाइएको छ। यसअघि राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्अन्तर्गत रहको जिल्ला खेलकूद विकास समिति अब प्रदेश मातहत रहनेछ।

नयाँ राष्ट्रिय खेलकूद ऐनले स्थानीय तहलाई पनि खेलकूदको विकास र प्रवर्द्धनका लागि आफैँ कानून बनाएर संरचना निर्माण गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ।- रासस