मन्त्री पुनले गरे रोल्पामा १५ शय्याका तीन अस्पताल शिलान्यास

काठमाडौं , मंसिर १६ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले गृह जिल्ला रोल्पामा तीन अस्पतालको शिलान्यास गरेका छन्।

मन्त्री पुनले परिवर्तन गाउँपालिका–६ चप्का, माडी गाउँपालिकाको घर्तीगाउँ र त्रिवेणी गाउँपालिकाको जुँगारमा अस्पताल शिलान्यास गरेका हुन्। तीनवटै अस्पताल १५ शय्याका छन्।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपुगेका मुलुकका ३ सय ९६ पालिकामा ५ देखि १५ शय्याको अस्पताल स्थापना गर्ने संघीय सरकारको नीतिअनुरुप रोल्पामा यसै वर्ष १५ शय्याका ५ अस्पताल निर्माण हुँदैछन्। अस्पतालको शिलान्यासपछि आयोजित सभामा बोल्दै मन्त्री पुनले संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकार जनताको आधारभूत स्वास्थ्य ग्यारेन्टी गर्ने दिशातर्फ अग्रसर रहेको बताए।

‘मन्त्री पुनले कसैको दयाले नभई यी अधिकार माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन र सामाजिक आन्दोलनका बलमा प्राप्त भएको चर्चा गरे। मन्त्री पुनले वर्तमान सरकारको प्राथमिकता विकास, समृद्धि र सुशासन रहेको उल्लेख गरे।

स्वास्थ्य र शिक्षाका साथै सडक, विद्युतीकरण, खानेपानी, सिंचाइ, कृषिको आधुनिकीकरणजस्ता विषयमा सरकारले तीव्र गतिमा काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ।

विगतमा रोल्पाली जनताले विगतमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि समेत बुटवल र दाङ धाउनुपर्ने तीतो यथार्थ रहेको स्मरण गर्दै उनले जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्यामा विस्तार गरिएको र अधिकांश गाउँपालिकामा अस्पताल निर्माण हुन लागेकाले अब रोल्पालीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाएर मर्नुपर्ने दिन सकिएको उल्लेख गरे।

विगतमा रोल्पा माओवादी जनयुद्धको केन्द्र रहेकामा अब शान्ति, विकास र मेलमिलापको केन्द्र बन्ने चरणमा रहेको भनाइ उनको छ। रोल्पाका १० पालिकामध्ये रोल्पा नगरपालिकामा ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा छ। यस्तै थवाङ गाउँपालिका, परिवर्तन गाउँपालिका, माडी गाउँपालिका, त्रिवेणी गाउँपालिका, सुनील स्मृति गाउँपालिका, रुण्टीगढी गाउँपालिका, उत्तरगंगा गाउँपालिका र सुनछहरी गाउँपालिकामा १५र१५ शय्याको अस्पताल बन्दैछ। गंगादेव गाउँपालिकामा भने आगामी आर्थिक वर्षमा अस्पताल निर्माण गरिने मन्त्री पुनले जानकारी दिए।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै विगतमा काठमाडौँको सिंहदरबार केन्द्रित सरकार प्रदेश र स्थानीय तह हुँदै जनताको घरघरमा पुगेको मन्त्री पुनले बताए।प्रदेश राजधानी तोक्ने, नामाकरण गर्ने, प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने काममा केही समय लागे पनि अब जनताले महसुस गर्ने गरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँमै पुग्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ।