सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच ८ बुँदे सहमति, आज अनसन तोड्दै

काठमाडौं , असोज २५,। सरकार र डा। गोविन्द केसीबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै २७ दिनदेखि सत्याग्रहमा रहनु भएका डा। गोविन्द केसी र सरकारबीच शनिबार मध्यरातमा सहमति भएको हो ।

अनसनरत डा। केसी र सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गोपी मैनालीले शनिबार मध्यरातमा सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले गठन गरेको कार्यदलको क्षेत्राधिकारमा डा। केसीबीच २०७५ साउन १०लाई पनि राख्ने लगायतमा सहमति भएको उल्लेख छ । डा। केसीले आज आइतबार विहान ९ः३० बजे अनसन तोड्नेछन् ।

सरकार र डा।केसीबीच कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आगामी वर्षबाट एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । अन्यत्र २०८० फागुन १० भित्र पढाई शुरु गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसन्बन्धी विधेयकमा समेट्न तीन साताभित्र मस्यौदा बनाउने र कानूनी व्यवस्था नहुँदासम्म वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा गर्ने सहमति भएको छ ।

यस्तै, चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले गठन गरेको कार्यदलको क्षेत्राधिकारमा डा। केसीबीच २०७५ साउन १० मा गरिएको सम्झौतालाई पनि राखिने छ ।

डा। केसीले उठाउनु भएको देशमा भएका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा संलग्नमाथि कार्वाही गर्नुपर्ने विषयमा सहमति गर्न सरकार तयार भएन । यसैगरी, सरकार अख्तियारका आयुक्तहरुको शंकास्पद क्रियाकलापमाथि छानबिन गरी कार्वाही थाल्नुपर्ने विषयमा पनि प्रवेश गर्न चाहेन ।

डा। केसीले यससम्बन्धमा राख्नुभएको माग यस्तो थियो, ‘राज्यलक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइडबडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरिद काण्डलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुनबमोजिम छानविन र कारवाही गर्नुपर्ने । बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानविन र कारवाही चलाउनुपर्ने ।

यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएका अख्तियारका बहालवाला तथा सेवानिवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुनबमोजिम छानबिन र महाभियोगलगायतका कारवाही गर्नुपर्ने । त्यस्ता अख्तियारका आयुक्तलगायत सबै व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउनुपर्ने ।’

यस्ता छन् सहमति:

सहमति १ ; कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार एवम् जनशक्तिको प्रबन्ध गरी आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि एमबिबिएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । सुदूरपश्चिमको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आगामी संसद् अधिवेशनबाट एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक पास गर्ने, भौतिक पूर्वाधार तयार गरी १० फागुन २०८० भित्रै एमबिबिएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

बर्दिबास मेडिकल कलेजका पूर्वाधारसम्बन्धी बाँकी काम सक्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–०७५ अनुसार १० फागुन ०८० भित्र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तिव्रता दिने । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–०७५ अनुसार १० फागुन ०८० भित्र एमबिबिएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएसलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने । १० फागुन ०८० भित्रै एमबिबिएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । डोटी वा डडेल्धुरा, इलाम वा पाँचथरमा मेडिकल कलेज खोल्न एक वर्षभित्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले काम अगाडि बढाउने । सप्तरीको रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरी पूर्वाधार निर्माणलाई तिव्रता दिने ।

सहमति २ :पिसिआर परीक्षण बढाउने, कोभिड तथा अन्य रोगको उपचारका लागि सरकारी अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्ने ।

सहमति ३ : अछामको बयलपाटा अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन बजेट व्यवस्था गर्ने ।

सहमति ४ : विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रस्तावित उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकको तीन साताभित्र सुझाबसहितको मस्यौदा तयार पार्ने । कानुनी व्यवस्था नहुन्जेल वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने ।

सहमति ५ : राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन संशोधन गर्न गठित कार्यदलको क्षेत्राधिकारभित्र सरकार र डा। केसीबीच १० साउन ०७५ मा भएको सम्झौताअनुसार छुट भएका विषयलाई समेत राख्ने । स्नातकोत्तर तहको सिट विभाजनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शमा पुनरावलोकन गर्ने ।

सहमति ६ : माथि लेखिएकोबाहेकका विषयमा सम्बन्धित निकायहरूलाई सहयोग गर्ने ।

सहमति ७ : सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरूले सहमतिका बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्ने ।

यता नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोनका सबै कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएको छ । १९ औँ आमरण अनशन बसेका प्राध्यापक डा। गोविन्द केसी र नेपाल सरकारबीच शनिबार राति सम्झौता भएसँगै संघद्वारा घोषणा गरिएका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएको विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराइएको छ ।