सत्ता पक्षा र प्रतिपक्ष संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गर्न सहमत

काठमाडौं, १ भदौ । लामो समयदेखि संवैधानिक आयोग तथा अंगहरुमा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्त हुन सकेको छैन । यसको लागि सोमबार उक्त खाली रहेका पदमा नियुक्तिका लागि छलफल अगाडि बढाउन छलफल सुरु भएको छ । यसको लागि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस बीच व्यापकछलफल भएको छ । यसको लागि दुबै पक्ष सहमत भएको स्रोतले जनाएको छ ।

नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेपछि यसको लागि सहमती भएको हो ।

बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक अंगका केही पदमा पदपूर्ति हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रि दलित आयोग, राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग लगायत विभिन्न विकास समितिहरुमा पनि विभिन्न पदहरु रिक्त रहेको छ ।

सो विषयमा देउवाले ध्यानाकर्षण गराएपछि संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा छलफल भएको थियो । यद्यपी छलफलबाट के सहमति निस्कियो भन्नेबारे भने खुलिसकेको छैन ।
संविधान बनेको ५ वर्ष हुनै लाग्दा पनि १३ संवैधानिक आयोगमध्ये १० वटामा ३९ पद रिक्त रहेको अवस्था छ । मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मात्र नियुक्त गरिएको छ । यी तीनै आयोगमा चार–चार जना सदस्य रिक्त छन् । समावेशी आयोग अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ ।
संविधानअनुसारका महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन । यी आयोगमा अध्यक्षसहित अन्य चार–चार जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त पद रिक्त छ । दीप बस्न्यातको कार्यकाल समाप्त भएपछि आयुक्त नविन घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएका थिए । उनको कार्यकाल पनि सकिँदै छ । अर्का आयुक्त राजनारायण पाठक घुसकाण्डमा परेपछि राजीनामा दिएका थिए ।

यस्तै, निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरू इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त पदमा नियुक्ति भएको छैन । यस्तै प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुक्त भए पनि अन्य चार सदस्य पद रिक्त छ ।

वर्तमान सरकार बनेको साढे दुई वर्ष भइसक्दा पनि राजनीतिक भागबण्डाको निहीत स्वार्थ बाधक बनेको देखिन्छ । राज्यका तीन अंगको व्यवस्था शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनका लागि गरिएको हुन्छ । संवैधानिक निकायको व्यवस्था कार्यकारीलाई स्वसंयमित र स्वनियन्त्रित गराउन हो । तर आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउँदा समस्या खडा भएको कतिपयको बुझाइ छ ।
आजको छलफलमा देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीसहित अर्का कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता सुवास नेम्वाङ र काँग्रेस नेता रमेश लेखकको पनि सहभागीता रहेका थिए ।

भेटमा कांग्रेस नेताहरुले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९०) को महामारी नियन्त्रण र बाढी पहिरोमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकको आलोचना गरेको छ ।