भारतलाई सीडीओको पत्र– कालापानी हाम्रो हो, त्यहाँ जान नेपालीलाई नरोक्नु

काठमाडौं , साउन १४ । केही हप्ताअघि भारतले नेपालीलाई कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्र प्रवेशमा रोक लगाउन भन्दै पत्र लेखेपछि नेपालले त्यसको जवाफ फर्काएको छ ।भारतले कब्जामा लिएको नेपाली भूमि गुन्जी, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालीको प्रवेशमा रोक लगाउन गरेको पत्राचारको जवाफ नेपालले फर्काएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले मंगलवार पत्रको जवाफ फर्काएको हो ।धार्चुलाबाट गुन्जी, कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपाली आवतजावत बढेको भन्दै त्यसमा रोक लगाउन भन्दै धार्चुलाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई पत्र लेखेको थियो ।

जिप्रका दार्चुलाले गुन्जी, कालापानी, लिम्यियाधुरा लगायत क्षेत्र नेपालका भू–भाग भएकाले नेपालीहरुको आवतजावत स्वभाविक भएको बताएको छ ।सन् १८१६ को सुगौली सन्धीको धारा ५ र त्यस चरणमा प्रकाशित नक्सा एवम् तथ्य प्रमाणहरुका आधारमा कालीनदी र लिम्पियाधुरा नेपालको भएको पत्रमा लेखिएको छ ।

‘सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धीको धारा ५ र त्यस चरणमा प्रकाशित नक्सा एवम् तथ्य प्रमाणहरूका अनुसार कालीनदी र लिम्पियाधुरा, नाबी, कुटी, गुन्जी, कालापानी, लिपुलेक लगायतका क्षेत्र नेपालको भू–भाग रहेको कुरा प्रष्ट नै छ,’ भारतलाई पठाइएको पत्रमा लेखिएको छ, उल्लेखित भू–भाग नेपाली भएको हुँदा नेपालीहरूको आवतजावत हुनु स्वभाविक नै रहेको र त्यसमा कुनै बाधा अड्चन हुनुहुँदैन भन्ने नेपाल सरकारको धारणा रहेको जानकारी गराइन्छ ।’

सुगौली सन्धीको धारा ५ मा भएको व्यवस्था, त्यतिबेला नेपाल सरकार र इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सम्झौताको धारा ५, त्यतिबेलाका नक्साहरु र ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरुको आधारमा त्यो नेपाली भूमि हो । त्यहाँ नेपालीले आवगमन गर्नु स्वाभाविकै रहेको र त्यहाँ आवागमन गर्ने नेपालीलाई कुनै पनि तत्वबाट अवरोध नगर्न भनेर पत्र पठाएका हौं ।”

यता भारतले पठाएको पत्रमा भनिएको थियो, “विशिष्ट स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएको छ कि विभिन्न नेपाली गुट र समूहद्वारा भारतीय क्षेत्र गुन्जी, कालापानी र लिम्पियाधुरामा अवैध रुपमा चोरी छिपेर सीमापारि आउन चाहन्छन् । मिडियाको ध्यान केन्द्रित गरेर दुवै मुलुकलाई उनीहरु सताउन चाहन्छन् । त्यसैले अनुरोध छ कि यस्ता प्रकारका कुनै पनि सूचना भएमा तत्काल जानकारी गराउनुहोला ।”

गत नोभेम्बरमा भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीच विवाद शुरु भएको थियो । त्यसपछि सरकारले नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र समेटेर जेठ ७ मा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।