संसदीय समितिले भन्यो- भारतीय सेनाध्यक्षको अभिव्यक्तिको खण्डन गर

काठमाडौं, जेठ ४ । भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नराभनेले दिएको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्न सरकारलाई दबाब परेको छ ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपालको सीमा क्षेत्रका सम्बन्धमा भारतीय सेनाध्यक्ष नराभनेले दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र उत्तेजनात्मक रहेको पनि ठहर गरेको छ । आइतबार बिहान बसेको समितिको बैठकले सेनाध्यक्ष नराभनेको भनाइको कूटनीतिक स्तरबाट खण्डन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

नेपाल सरकारको नाममा जारी गरिएको निर्देशन र सुझावमा सरकारलाई भनिएको छ, ‘भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कुटी, नाबी र कालापानी क्षेत्रका विषयमा भारतीय सेनाध्यक्षको गैरजिम्मेवार र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिको कूटनीतिक तहबाट खण्डन गर्ने ।’

भारतीय सेनाध्यक्ष नराभनेले जेठ २ गते नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रममा लिपुलेकको विषयमा कुनै विवाद नभएको तर नेपाल अरु कसैको इशारामा विरोधमा आएको बताएका थिए । तर भारतले नेपालको दार्चुला जिल्लाको गुन्जीबाट लिपुलेकसम्म १९ किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडक बनाएको छ ।

भारतले नेपाली भूमिमा अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण नगरेको दाबी गर्दै उनले भारतले आफ्नै भूमिमा सडक निर्माण गरेको र त्रिदेशीय विन्दुको विषयमा कुनै विवाद नभएको दाबी गरेका थिए । नराभनेले नाम नलिए पनि चीनको उक्साहटमा नेपालमा विरोध भएको भन्नतर्फ इग्गित थियो ।

भारतले उत्तराखण्डको धार्चुला हुँदै नेपाली भूमि लिपुलेक अतिक्रमण गरी चीनको मानसरोवरसम्म जाने सडक निर्माण गरेपछि विवाद सतहमा अएको हो । यसअघि पछिल्लो राजनीतिक नक्शा जारी गर्ने समयमा पनि भारतले लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूभाग समेटेर नक्शा जारी गर्दा पनि नेपालले विरोध जनाएको थियो ।

वैशाख २६ मा भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उक्त सडक उद्घाटन गरेपछि नयाँ विवाद सृजना भएको छ । नेपाली सेनाको मानार्थ सेनापतिसमेत रहेका रनाभनेको उक्त अभिव्यक्तिप्रति नेपाली सेनाले भने प्रष्ट र जिम्मेवार ढंगबाट विधिसम्मत तथा उपयुक्त मञ्चमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने टिप्पणी गरेको छ ।