महिला दिवसः शब्दमा समानता र व्यवहारमा विभेद  , महिला रोकिए, संसार रोकिन्छ , भन्दै लगाए नारा

काठमाडौं , फागुन २५ । आज अन्तर्रा्ष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस, नेपालमा पनि महिला अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउँदै विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाएको छ । कोरोना भाइरसका कार अरु सालको भन्दा यो वर्ष भने त्यति कार्यक्रम हुन पाएन् । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण यो दिवसको केहि कार्यक्रम पनि प्रभावित हुन् पुगे । त्यसैले राजधानी काठमाडौंमै पनि ठूलो समूह भेला भएर हुने कार्यक्रमको स्वरुप परिवर्तन गरिएको थियो ।

आइतबार अधिकारकर्मीको टोलीले काठमाडौंको माइतीघर, बबरमहल, विजुलीबजार, नयाँ वानेश्वर, मीनभवन, कोटेश्वरलगायतका क्षेत्रमा सानो समूहमा प्रददर्शन गरेको छ ।आधार फाउन्डेसन, प्रगति नेपालको आयोजना र राष्ट्रिय युनेस्को सचिवालयको सहयोगमा ११० औं अन्तर्रा्ष्ट्रिय नारी दिवस तथा विश्व श्रमिक महिला दिवसको उक्त कार्यक्रम गरिएको हो । अन्तर्रा्ष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवसमा जस्ता नारा लगाएपनि श्रमीकका समस्या भने जस्ताको तेस्तै रहेका छन् । सविधानै सिमित रहेका छन् ।

अशिक्षा, राज्यको उदासिनता र पितृसत्तात्मक सोचका कारण राज्यका निकायमा महिलाको समान सहभागिता हुन नसकेको महिला अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । आज अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइरहँदा अधिकारकर्मीहरुले संविधानले महिला समानता र अधिकारका कुराहरु स्पष्टसँग उल्लेख गरेको भएपनि राज्यको उदासिनताका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका हुन् ।

महिला पुनस्र्थापना केन्द्रका संजिता मिम्सिनाले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएका कारण विभेद कम हुन नसकेको बताए । सामाजिक मूल्य मान्यतहरुले महिला पुरुष समान नागरिक हो भन्ने नदेखको उनले बताए । ७० प्रतिशत महिलाहरु घरेलु हिंसाबाट पीडित भएको, बलात्कारका घटनाहरु अहिलेसम्म कम हुन नसकेको, सार्वजनिकस्थलमा हुने हिंसाका घटनाहरुमा पनि कमि आउन नसकेको उनले बताए ।

नेपाल महिला संघ केन्द्रीय सदस्य मिना कोइरालाले पितृसत्तात्मक सोचले महिलाहरुलाई घरबाट बाहिर आउने वातावरण अझै बन्न नसकेको बताए । नेपाल महिला संघका केन्द्रीय सदस्य रमा महत बस्नेतले सरकारको कमजोरीका कारण महिलाहरुले समान ज्याला समेत पाउन नसकेको बताए । महिलाहरुले आफ्ना लागि आवाज आफै आवाज उठाएर राज्यको ढोका नढकढक्याएसम्म महिलाअधिकार प्राप्त नहुने उनले बताए ।

महिला अधिकार मञ्च ललितपुरका अध्यक्ष विष्णु खनालले शिक्षाको कमिका कारण अहिलाहरु हिंसामा पर्ने गरेको बताए । अभिभावकहरुले समेत छोरा र छोरीलाई दिने शिक्षामा समेत विभेद गर्ने गरेको उनले बताए । नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यका सबै अङ्गमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व, स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो छ ।