बालुवाटारको जग्गा सरकारी हो, सरकारी नै बनाइन्छ : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं, फागुन १ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बालुवाटार जग्गा प्रकरण सुशासनको पाइला भएको बताएकी छन् । सहकारी विभागले गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच सहकारी नियमन तथा प्रबर्द्धन विषयमा आयोजना गरेको गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले बालुवाटार प्रकरण मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने पाइला भएको बताएकी छन् । ‘मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने प्रभावकारी पाइला हो बालुवाटार प्रकरण । सरकारले अहिले प्रकृया अगाडी बढाएको छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यसबारेमा धेरैले निकै प्रश्न गरे । २ पटक मैले संसदमा जवाफ दिए । अहिले बालुवाटारमाथिको एक्सन हुँदा केही उफ्रिरहेका छन् किन ?’

मन्त्री अर्यालले बालुवाटारको जग्गा सरकारी भएको र सरकारी नै बनाएर छाड्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘सरकार सुशासन कायम गर्ने दिशामा छ । बालुवाटारको जग्गा सरकारी नै हो सरकारी नै बनाइन्छ ।’

बालुवाटार मात्र नभएर देशभरका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याइने बताउँदै मन्त्री अर्यालले २६४ विघा सरकारी जग्गा कानुनी रुपमै फिर्ता गरिसकेको बताइन् । १३ विघा फिर्ताको अन्तिम तयारीमा रहेको भन्दै उनले ४६७ विघा जमिन फर्काउने गरी प्रस्ताव गरेर प्रकृया अगाडी सारिसकेको मन्त्री अर्यालले बताइन् । जमिन संरक्षणको अभियान चलाइरहँदा जोसुकै परेपनि परोस् भनेर सुशासनका निम्ती सरकार अगाडी बढेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयले देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जमिनको प्रोफाइल तयार गर्न लागेको भन्दै उनले सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने कार्यमा लाग्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको ध्यानाकर्षण गरिन् । समावेशिता र समानता सहकारीको मूल ध्ये भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले सहकारीले समाजवादको मूल सिद्धान्तलाई फलो गर्दै आएको बताइन् ।