मिडिया काउन्सिल विधेयकः राष्ट्रियसभामा चर्काे बहस, कसले के भने ?

काठमाडौं, माघ २ । मिडिया विधेयकबारे राष्ट्रियसभामा चर्को बहस भएको छ । बसह गर्र्दै सांसदहरुले स्वायत्व, स्वतन्त्र र स्वनियम सहितको मिडिया काउन्सिल विधेयक हुनुपर्ने औंल्याएका छन् । संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले यस्तो औंल्याएका हुन् ।

विधेयकको प्रस्तावनामा सच्याई स्वायत्व, स्वतन्त्र र स्वनियम सहितको व्यवस्था राख्नुपर्ने उनीहरुले बताए । सरकारले संसदमा पेस गरेको विधेयकको प्रस्तावनामा स्वस्थ, स्वतन्त्र, मार्या्दित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वद्र्धन गर्ने भन्ने उल्लेख छ।

सांसद रामनारायण विडारीले पत्रकारितामा आफैंले आफैंलाई नियमन गर्ने प्रवृतिको कुरा हुनुपर्ने त्यसका लागि स्वायत्त, स्वतन्त्र नियमन गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्नका लागि विधेयकमा राखिएको भाषालाई सच्याउनुपर्ने बताए। उनले भने ‘स्वनियमको कुरा छ, आफैंले आफैंलाई नियमन गर्ने प्रकृतिको कुरा पनि हुनुर्पयो र त्यसको अतिरिक्त स्वायत्त, स्वतन्त्र स्वायत्त नियमन गर्ने संस्थाको रुपमा यसलाईविकास गर्नु प¥यो भनेर यो भाषा परिमार्जन गरेको र सरकारबाट पेश भएको भाषा भन्दा यो भाषा उपयुक्त छ।’

सांसद वृषेश चन्द्र लालले पत्रकारिता पेशामा उच्चतम आचरण कायम गर्दै स्वस्थ स्वच्छ र स्वतन्त्र पत्रकारिताको विकास संरक्षण तथा पत्रकारितामा आचारसंहिता आफैले बनाउने र त्यस अन्तर्गत रहने र त्यसलाई संवर्धन गर्नका लागि स्वतन्त्र स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा प्रेस काउन्सिल हुनुपर्ने बताए।

उनले ‘कतिपय कुराहरु हुन्छन जुन मिडियाले उठाइदिएपछि अनुसन्धानको दायरामा आउँछन सबैको ध्यान आकृष्ट गर्छ त्यसैले हाम्रो के प्रस्ताव छ भने पत्रकारिता पेशामा उच्चतम आचरण कायम गर्दै, स्वस्थ, स्वच्छ र स्वतन्त्र पत्रकारिताको विकास संरक्षण तथा पत्रकारितामा स्वयंको आफैले आचारसंहिता बनाउने, आफैंले नियम बनाउने र त्यो नियम अन्तर्गत रहने र सो नियमको संवर्धनका लागि स्वतन्त्र स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा प्रेस काउन्सिल पुनस्थापना गर्न प्रति कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छानीय भएकाले यो ऐन बनाइएको छ’ भन्ने राख्नुपर्ने बताए। उनले मिडिया काउन्सीलको ठाउँमा प्रेस काउन्सील नै राख्नुपर्ने बताए।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले प्रेस काउन्सिलको ठाउँमा मिडिया काउन्सिल नै राख्नुपर्ने भन्ने चित्त बुझ्दो उत्तर आउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘प्रेस काउन्सिलले आजपनि यी सबै कुराहरु परीक्षण गर्छ, उसको क्षमता कति छ, गरेको काम कति छ म यसमा जान्न तर अनलाइन लगायत सबै कुराहरुमा के आएको छ भन्ने कसले हेर्छ? नियामक संस्था कुन हो? प्रसारण सम्बन्धी कुराहरु पनि हेरेर ठिक बेठिक भन्ने संस्था कुन हो? यी सब काम प्रेस काउन्सिलले नै हेरेको छ।’

उनले प्रेस काउन्सिल राख्नलाई कुनै आपत्ति हुनुनपर्ने बताउँदै भने, ‘प्रेस काउन्सिलले आज पनि हेरी राखेको छ र प्रेस काउन्सिल राख्नलाई आपत्ति नहुनु पर्ने हो तर अहिले नेपाल मिडिया काउन्सिल नै राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ भने पनि के कारणले प्रेस काउन्सिलको सट्टामा मिडिया काउन्सिल भन्ने आएको हो चित्त बुझ्दो जवाफ आएमा बेस हुन्छ’ । उनले विधेयकमा आउने विषय जस्ताको तस्तै हुने तर नाम फेर्ने कुरा गतिलो नभएको समेत बताए।

बैठकमा समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन तथा छापा माध्यम सबैलाई एकै प्रकृतिको नियमन लागू हुन नहुने बताउँदै फरक फरक प्रकृतिको माध्यम भएकाले सोहि अनुसार नै नियमनको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए ।