आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा स्थानीय सरकार पहिलो नम्बरमा

काठमाडौं , पुस २९ । आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा स्थानीय तह पहिलो नम्बरमा परेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार कुल उजुरी मध्ये सबभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहको परेको छ । २६ दशमलब ८७ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तह सम्बन्धी रहेको अख्तियारको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसैगरी, शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी १६ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ भने भूमिसँग सम्बन्धित ८ दशमलव ३४ प्रतिशत उजुरी छन् ।

अख्तियारले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित उजुरी ४ दशमलव ६० प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित ३ दशमलव ९८ प्रतिशत, गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३ दशमलव ५४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ ३ दशमलव ४२ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईतर्फ २ दशमलव ६२ प्रतिशत, अर्थसँग सम्बन्धित २ दशमलव ३३ प्रतिशत उजुरी छन् । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सँग सम्बन्धित उजुरी ८ दशमलव ५३ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग ७ दशमलव ६१ प्रतिशत र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ११ दशमलव ५२ प्रतिशत उजुरी छन् ।

प्रदेशका आधारमा प्रदेश २ बाट सबभन्दा बढी उजुरी परेको छ । प्रदेश २ बाट २१ दशमलव ५० प्रतिशत उजुरी आएको छ । बागमती प्रदेशबाट २१ दशमलव १६ प्रतिशत उजुरी आएको आयोगले जनाएको छ । १० दशमलव ९३ प्रतिशत उजुरी कर्णाली प्रदेश, प्रदेश १ अन्तर्गत ८ दशमलव ८४ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत ७ दशमलव ४० प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत ५ दशमलव २३ प्रतिशत उजुरी छन् ।

पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा भ्रष्टाचार तथा अनुचित कामका सम्बन्धमा आयोगमा परेका उजुरी र त्यसउपर आयोगले गरेको छानबिन तथा कारबाही विवरण तथा सुझावसहित प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको हो । आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा १४ हजार एक सय ७१ र मातहतका कार्यालयहरुमा ९ हजार ९ सय १४ उजुरी परेका छन् । ती मध्ये ७ हजार ८८ उजुरी आर्थिक वर्ष २०७४–७५ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका र १६ हजार ९ सय ९७ उजुरी आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा थप भएर आएको आयोगले जनाएको छ । कुल उजुरी मध्ये १५ हजार ५ सय २७ उजुरी अर्थात ६४ दशमलव ४७ प्रतिशत फर्स्योट भइसकेको आयोगले जनाएको छ ।

बाँकी ८ हजार ५ सय ५८ उजुरी आर्थिक वर्ष २०७६–७७ का लागि सारिएको छ । फर्छियोट उजुरीमध्ये ६ हजार ४७ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको छ भने ५९० उजुरीलाई सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको आयोगले जनाएको छ । फर्छियोट भएका उजुरीमध्ये ८ सय ८१ फाइललाई विस्तृत अनुसन्धानमा लगिएको छ भने ८ हजार ९ उजुरीलाई अन्य आवश्यक कारवाहीका लागि पठाइएको आयोगको भनाइ छ ।