प्रधानमन्त्री देउवाकोे बेवास्ताले कर्णाली विकास योजना अलपत्र

काठमाडौं । कर्णाली विकास आयोगले तयार गरेको दशवर्षे विकास योजना अलपत्र परेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्णाली विकास परिषद्को बैठक नबोलाउँदा योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

आयोगले ६ महिनाअघि नै विकास योजना तयार गरे पनि परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले चासो दिएका छैनन् । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीमार्फत आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँग समय मागिरहेका छन् ।

कर्णाली क्षेत्रका सांसद सक्रिय हुने
कर्णालीबाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आयोगले तयार गरेको दशवर्षे विकास योजना स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा लैजान दबाब दिने भएका छन् । शुक्रबार आयोगले आयोजना गरेको दशवर्षे विकास योजनाको तयारी मस्यौदामाथि छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले योजना स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले कर्णालीभित्र र बाहिरका विषयविज्ञसँग छलफल गर्ने, कर्णाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने जडीबुटीको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने र अर्गानिक जोन बनाउन जोड दिनुपर्ने बताएका थिए ।

के छ आयोगको दशवर्षे योजनामा ?
योजनामा दुई खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँको लागतमा सुर्खेतदेखि जुम्ला हुँदै मुगुको गमगढी र हुम्लाको सिमीकोटदेखि हिल्सा जोड्ने दु्रत सडक निर्माणको परिकल्पना गरिएको छ । सुर्खेत–जुम्ला खण्ड, जुम्ला–गमगढी खण्ड र गमगढी–सिमीकोट–हिल्सा खण्डमा द्रुतमार्गलाई तीन खण्ड विभाजन गरी निर्माण गर्ने योजना छ । त्यसैगरी, योजनामा सडक र विमानस्थलबाट पहुँच पुग्न नसकेका पर्यटकीय क्षेत्रमा यातायातको सुविधाका लागि केबलकार र रोपवेमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र पर्यटक एवं व्यापारीको सहज आवगमनका लागि विभिन्न स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । हुम्ला–कर्णाली, जवानदी, तिला नदी, मुगु–कर्णाली, ठूलीभेरी, कालिकोटदेखि चिसापानीसम्म र्‍याफ्टिङ वा स्केटिङ गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना बनाएको छ ।

पहिचना गरिएका कर्णाली गौरवका आठ आयोजना
१) हिल्सा–जुम्ला–सुर्खेत दु्रतमार्ग
२) कर्णाली करिडोर
३) सालझन्डी–ढोरपाटन–दुनै सडक
४) नाक्चे–लाग्ना–गमगढी सडक
५) कर्णाली स्टेसन १, २ जलविद्युत् आयोजना
६) तिला स्टेसन १, २ जलविद्युत् आयोजना
७) कर्णाली जैविक कृषि, उद्योग क्षेत्रको विकास
८) सिमीकोट–रारा–से फोक्सुन्डो पर्यटन क्षेत्र विकास