लोकसेवा विज्ञापन विवाद : सडकमा परीक्षार्थी , माइतीघरमा लाग्यो मुर्दावादको नारा, रद्द गर्न दिएको निर्देशन तत्काल फिर्ता लिन माग

काठमाडौं,जेठ २९ । संसदीय समितिले लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि त्यसको विरोधमा साझा विवेकशील पार्टीको नेतृत्वमा युवा तथा विद्यार्थीले राजधानीको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

साझा विवेकशील पार्टीको नेतृत्वमा युवा तथा विद्यार्थीले मुर्दावादको नारा लगाउदै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

सो क्रममा सम्बोधन गर्दै साझा विवेकशील पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्तीका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन तत्काल फिर्ता लिन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग माग गरेका छन् ।

संयोजक मिश्रले संसदीय समितिले दिएको सो निर्देशन नमान्न लोक सेवा आयोगको पनि गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।

लोक सेवा आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक अंग भएकाले संसदीय समितिले दिएको सो निर्देशन पालना गर्न बाध्य नहुने उनको तर्क छ । संयोजक मिश्रले लोक सेवा आयोगलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको सो निर्देशन नमान्न दवाव दिन पनि आह्वान गरे ।

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको गत सोमबार बसेको बैठकले सो विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न सरकार र लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।

संसदीय समितिको सो निर्देशनले युवा, विद्यार्थीहरुलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा लोक सेवा आयोगको परीक्षाबाट उतीर्ण भएर जागिर खाने आफ्नो अधिकार हनन् गरेको संयोजक मिश्रको भनाई छ ।

संयोजक मिश्रले राज्यले लोक सेवा आयोगमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर युवा÷विद्यार्थीहरुमाथि मानवताविरुद्धको अपराध गरिरहेको आरोप पनि लगाए ।

प्रर्दशनका क्रममा युवा÷विद्यार्थीहरुले लोक सेवा आयोगले खुलाएको सो विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन फिर्ता नलिएसम्म संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिविरुद्धको आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी पनि दिएका छन । उनीहरुले समिति विरुद्ध चर्को नाराबाजी समेत गरेका थिए ।

समितिले दिएको सो निर्देशन फिर्ता लिन दवाव दिँदै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा दुई दिनयता प्रदर्शन हुँदै आएको छ ।

यसैबिच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी गरेका छन् ।

मन्त्री पण्डितले विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौती पनि दिएका छन् ।

मंगलबार काठमाण्डौमा भएको एक कार्यक्रममा उनले संवैधानिक, कानुनी र लोक सेवा आयोग ऐन, तथा त्यसको मूल्य र मान्यताको आधारमा खुलाइएको विज्ञापन खारेज वा रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी गरेका हुन् ।