राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका डेढ सयभन्दा बढि कर्मचारीको जागिर गयो

काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत डेढ सयभन्दा बढि ले कर्मचारीको जागिर गएकोछ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत कर्मचारीले सूचनालाई उपलब्धि मुलुक बनाउन नसकेकोले उनीहरुको राजिनामा मागिएको हो । जागिरबाट हटाइएका अधिकांश अधिकृतभन्दा तल्लो स्तरका छन् । केहिलाई भने अनुशासनको कारवाहीसमेत गरिएको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
बिदा भएकामध्येका केही भने ३० वर्षे सेवाअवधि र उमेरको हदका कारण पनि अनिवार्य अवकाशमा परेका छन् ।
मुलुकको एक मात्र गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सुरक्षाको मुख्य अंग भइकन पनि लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार बन्दै आएको छ ।
अधिकारीका उनका अनुसार ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’मा जाँदा केही वर्षको तलब, भत्ता अग्रिम दिनुपर्ने र उनीहरुको ठाउँमा अर्को व्यक्तिलाई भर्ना लिनु पर्दा व्ययभार अझ बढ्ने देखिएपछि ‘टास्किङ’ र ‘गुडबाई’को नीति लिइएको हो ।

सेवा अवधि २० र उमेर ४५ वर्ष नाघेको जनशक्तिलाई एकमुष्ठ सात वर्षको तलब, भत्ता दिएर बिदा गर्ने विभागको नीति थियो । उक्त मापदण्डमा करिब पाँच सय जना पर्थे । तीमध्ये आधा अर्थात् अढाइ सयदेखि तीन सय जनालाई सेवाबाट बिदा गर्न सकिने विभागको आकलन थियो ।
यस्तै, सात वटा प्रदेशमा रहने प्रादेशिक कार्यालयहरुको संयोजन गर्न केन्द्रमा एक अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक ९एआईजी०को दरबन्दी सिर्जना गरिँदैछ । थपिने दरबन्दीसहित केन्द्रमा तीन जना एआईजी रहने छन् ।
यसअघि पाँच वटा विकास क्षेत्रमा डीआईजी ९अनुसन्धान निर्देशक० तहका अधिकृतले कमान्ड गर्दै आएका थिए । हाल पाँच वटा प्रदेशको जिम्मेवारी डीआईजीहरुले नै सम्हाल्दै आएका छन् । नयाँ थपिएका प्रदेश २ र ५ मा पनि डीआईजीहरुलाई खटाइएको छ ।
पूरानो भइसकेको विशेष ऐनलाई पूर्ण परिवर्तन गर्ने अभ्यास गृह मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ । सोही ऐनअनुसार उक्त विभागले काम गर्छ ।
नयाँ संविधानले सरकारी ढुकुटीबाट तलब, भत्ता पाउने कर्मचारीहरुको भर्ना लोकसेवा आयोगको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने व्याख्या गरेको छ ।
विभागका कर्मचारीले बिना काम र एक मुष्ठ हाजिर गरि तलव सुविधा लिदै आएको थिए । यसबाट राज्यलाई केहि मात्रमा राहत पाउने भएको छ ।