५ प्रस्तावित न्यायाधीश र आयोगका सदस्यविरुद्ध परेका उजुरी खोलिंदै, प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त थपलियाको धेरै उजुरी

काठमाडौं, ३ बैशाख । संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र सर्वोच्च अदालतका ५ प्रस्तावित न्यायाधीश र समावेशी आयोगका सदस्यविरुद्ध परेका उजुरीहरुको पोको खाली छलफल गर्ने भएको छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक बसेर उनीहरुविरुद्ध परेका उजुरी अध्ययनका लागि समिति सदस्यहरुलाई वितरण गरिने संसद सचिवालयले जनाएको छ । सबै विरुद्धका उजुरीको मङ्गलबार दिउँसो २ बजे बैठक बोलाइएको छ ।

‘समिति बैठक २ बजेका लागि बोलाईएको छ । बैठकमा उजुरी खोलेपछि कसका विरुद्ध कति उजुरी परेको छ त्यो थाहा हुन्छ,’ समितिका अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । संघीय संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रस्तावित न्यायाधीशहरुबिरुद्ध ५ र प्रमुख आयुक्तबिरुद्ध ६ वटा उजुरी परेका छन् ।

न्याय परिषद्ले गत चैत १८ गते सर्वोच्चको न्यायाधीशमा हरि फुयाल, कुमार रेग्मी, प्रकाश ढुंगाना, सुष्मलता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो । ढुंगानाबिरुद्ध २ र फुयालबिरुद्ध एउटा उजुरी परेको बताइएको छ । न्यायाधीश नियुक्ति भागबण्डामा गर्न लागिएको भन्दै नियुक्ति प्रकृयाप्रति नै प्रश्न उठाएर समितिमा २ उजुरी परेको बताइएको छ ।

यस्तै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस दिनेशकुमार थपलियाबिरुद्ध ६ वटा उजुरी परेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तात्कालिन सचिव समेत रहेका थपलियाबिरुद्ध परेका अधिकांश उजुरी समायोजनसँग सम्बन्धित रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

दिनेशकुमार थपलियाबिरुद्ध धेरै उजरीः
संवैधानिक परिषदले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेका दिनेशकुमार थपलियाविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी परेकाले उनको विषयमा समितिलाई निर्णय गर्न समस्या हुने बताइएको छ । उनी विवादित पात्र भएकाले समिति सदस्यहरु उनको नाम अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्नेमा सर्वसम्मत निर्णय हुन कठिन रहेको समितिका एक सदस्यले बताए ।

उनका अनुसार संविधान जारी भएको ३ वर्षसम्म कर्मचारी समायोजन समेत गर्न असमर्थ थपलियाले नेतृत्व गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रु।४ अर्ब १५ करोड ९९ लाख ६ हजार फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको छ ।

हालै सार्वजनिक महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले संघीय मामिला मन्त्रालय र मातहत २६१ निकायको लेखापरीक्षणबाट रु।४ अर्ब १५ करोड ९९ लाख ६ हजार फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको देखाएको छ । बेरुजु फस्र्योट नगर्ने व्यक्ति नियुक्तिका लागि अयोग्य हन्छ । तर, सरकारले उनै थपलियालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

कर्मचारी समायोजन र बेरुजु फस्र्योटमात्रै होइन, थपलिया गैरकानुनी रुपमा बिराटनगर जुटमिलको सेयर खरिदको विवादमा पनि उनी मुछिएका छन् ।

समावेशी आयोगको सदस्यमा सिफारिस विष्णुमाया ओझाबिरुद्ध भने उजुरी परेको छैन । संघीय संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता केशव अर्यालका अनुसार, सवै उजुरी खोल्दै मंगलबार ९आज० बस्ने बैठकले अध्ययनपछि उजुरीकर्तालाई बोलाउनबारे निर्णय गर्नेछ । उजुरीको अध्यययन गरेपछि उजुरीकर्ता र सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल गरेपछि नियुक्तिका लागि समितिले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छ ।