सुडानमा सेनाले शासनसत्ता हातमा लिएपछि जनप्रदर्शन थप उग्र बन्यो, कर्फ्युको अवज्ञा
काठमाडौं, चैत २९। सुडानका राष्ट्रपति ओमार अल–बसिरलाई सत्ताच्यूत गरेर सुडानी सेनाले शासनसत्ता हातमा लिएसँगै चार महिनादेखि जारी जनप्रदर्शन अझ उग्र बनेको छ ।
प्रदर्शनकारीले राजधानी खार्तुममा रातिको समयमा लगाइएको कर्फ्यु अवज्ञा गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् । प्रदर्शनकारीहरुले सेनाका उच्च अधिकारी सम्मिलित सङ्क्रमणकालीन सैनिक परिषदलाई पनि अस्वीकार गरेका छन् ।
उनीहरुले पुरानै सत्ताको पुनरागमन भएकाले सैनिक नेतृत्वलाई स्वीकार्न नसकिने स्पष्ट गरेका छन् ।
तीन दशकदेखि बसिर नेतृत्वको सैनिक सरकारको बन्धकमा मुलुक रहेको भन्दै प्रदर्शनकारीहरुले लोकतान्त्रिक सरकार गठन नहुँदासम्म प्रदर्शनमा सहभागी हुन आमजनतालाई आह्वान गरेका छन् ।
गरिबीको चपेटामा परेको सुडानमा चरम भोकमरि र जनजीवन अस्तव्यस्त छ ।
शुक्रबारको प्रदर्शनका क्रममा राजधानी खार्तुमका अधिकांश पसल र कार्यालयहरु बन्द रहेका थिए । खार्तुमसँगै सुडानको अर्को ठूलो शहर ओम्डुरमानमा पनि प्रदर्शन भइरहेका छन् ।
संयुक्तराज्य अमेरिकाले सैनिक परिषदलाई धैर्य अपनाउन र नयाँ सरकार गठन हुँदा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । युरोपेली युनियनले पनि सैनिक नेतृत्व समक्ष शासनसत्ता जतिसक्दो चाँडो नागरिकलाई हस्तान्तरण गर्न आह्वान गरेको छ ।
सुडानका अन्तिम निर्वाचित प्रधानमन्त्री सदिक अल–माहदीले प्रदर्शनकारीलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । माहदीलाई सन् १९८९ मा बसिरले सैनिक बलबाट सत्ताच्यूत गर्नुभएको थियो ।
निर्वासनबाट खार्तुम फर्किएपछि माहदीले आफ्नो उम्मा पार्टीसँग अरु साना दल र समूहलाई मिलाएर गठबन्धन तयार गर्नुभएको थियो । सुडानका चिकित्सक, शिक्षक र इन्जिनियरहरुको ठूलो पेशागत सञ्जालले पनि शुक्रबारको प्रदर्शनमा सहभागी हुन आमजनता र पेशाकर्मी समक्ष आग्रह गरेका छन् ।
सैनिक परिषदले सैनिक मुख्यालय बाहिर रहेका प्रदर्शनकारीलाई रातिको अवज्ञा ९कफ्र्यु० आदेश पालना गर्न आग्रह गरेको थियो, तर प्रदर्शनकारीले सेनाको अनुरोधलाई अस्वीकार गरेर रातभर प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन् ।
एक जना प्रदर्शनकारीले आफूहरु ६ दिनदेखि यहाँ धर्नामा बसेको र नागरिक सरकार गठन नहुँदासम्म धर्नास्थल नछाड्ने बताए ।
सैनिक परिषदले गरेको पछिल्लो पत्रकार सम्मेलनमा सेनाले सुडानमा थप अस्थिरता र अराजकता हुन नदिन सेना उच्च सतर्क रहेको जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा दुई वर्षभित्र सुडानमा आमनिर्वाचन गर्ने र नागरिक सरकार गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
सेनाले मुलुकका सबै राजनीतिक पक्षसँग वार्ता गर्ने जनाएको छ । –एएफपी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्