न्यायपरिषदको हालको संरचना खारेज गर्न न्यायाधीशहरुको माग

काठमाडौँ, चैत २४ । न्यायाधीशहरुले न्यायपरिषदको हालको संरचना खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

न्यायाधीशहरुको तीन दिने राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्रमा न्यायपरिषदको हालको संरचनामा पुनर्विचार गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको बाहुल्यता हुने संरचना कायम गर्न माग गरिएको छ ।

न्यायाधीशहरुले न्यायापरिषदको नयाँ संरचना बनाउँदा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू सम्मिलित संयन्त्र गठन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

न्यायाधीश सम्मेलनको समापनपछि जारी गरेको २९ बुँदे घोषणापत्रको बुँदामा ९ मा ‘न्यायिक नियुक्ति र न्यायाधीशमाथि हुने अनुशासनात्मक कारवाहीमा स्वतन्त्रता, वस्तुनिष्ठता र व्यवसायिकता कायम गर्न न्यायपरिषदको हालको संरचनामाथि पुनर्विचार गरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरु सम्मिलित रहेको संयन्त्र गठन गर्न उपयुक्त हुने भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ,’ भनिएको छ ।
हाल प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय न्यायपरिषद गठन गर्ने व्यवस्था छ जसमा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेका एक जना कानुनविद् र नेपाल बार एशोशिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तिमा २० वर्षको अनुभवप्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

न्यायपरिषदले संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्नुका साथै परामर्श गर्ने गर्दछ ।