अब कर्णालीका लक्षित परिवारलाई निःशुल्क खाद्य सहायता उपलब्ध गराईने

काठमाडौं, चैत १६ । कर्णालीका लक्षित परिवारलाई निःशुल्क खाद्य सहायता उपलब्ध गराईने भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले लक्षित घर–परिवारलाई निःशुल्क खाद्य सहायता उपलब्ध गराउने गरी कानून ल्याएको हो ।

स्थानीय उत्पादनको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै कर्णालीका प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय खाद्यान्नमा सहज उपलब्धता एवं पहुँच स्थापित गरी खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विधेयक ल्याएको हो ।

प्रदेशसभामा छलफलमा रहेको ‘खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ को दफा ४ (३) मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले लक्षित घर परिवारको अद्यावधिक विवरणका आधारमा खाद्य सहायतालाई व्यवस्थित गर्न परिचयपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकले खाद्य तथा पोषण सहायताको प्रबन्ध गर्दा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । विधेयक पारित भएपछि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सुपथ मूल्य पसल वा सार्वजनिक खाद्य वितरण केन्द्रमार्फत् लक्षित समुदायलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले कर्णालीमा खाद्यान्न अभावको जोखिम उच्च रहेको भन्दै जनताको खाद्य अधिकार र खाद्यान्न उत्पादन अभिवृद्धि गर्न सरकार कानून निर्माणमा जुटेको बताए ।
––