सरकारले दियो बढी शुल्क असुल गर्ने मेडिकल कलेजमाथि कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी

काठमाडौं, चैत १० । सरकारले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क असुल गर्ने मेडिकल कलेजमाथि कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

शिक्षा सचिव खगराज बरालले तोकिएको भन्दा बढि शुल्क लिने गण्डकी मेडिकल कलेजलगायतका कुनै पनि कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न लगायतका कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

आईतबार संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको नियम विपरित कुनै पनि मेडिकल कलेजले बढि शुल्क लिएको पाइएमा सम्बन्धित पक्षले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिने र सो सम्बन्धमा आवश्यक छानविन गरी कार्वाही गर्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरिसकेको स्पष्ट पारे ।

सरकारले चिकित्शा शाष्त्र अन्तरगत एमबिबिएसका लागि उपत्यका भित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।

सचिव बरालले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजमाथि छानवीन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नेतृत्वकै उच्च स्तरीय समिति बनाइएको पनि समितिलाई जानकारी दिएका थिए ।

उनले गण्डकी मेडिकल कलेजमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न मन्त्रीपरिषद बैठकले नै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको पनि स्मरण गराए ।

सचिव बरालले गण्डकी मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीसँग उठाएको बढि शुल्क एक महिना भित्र फिर्ता गरिसक्न निर्देशन दिइएको पनि बताए । उनले सो मेडिकल कलेजमा लगाइएको तालाबन्दी खोल्ने काम पनि सरकारले गरिसकेको बताए ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले कानुन विपरित जथाभावी शुल्क असुली गर्ने मेडिकल कलेजमाथि कार्वाही नगरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

समितिका सदस्य खगराज अधिकारीले कानुन विपरित गतिविधि गरिरहेका मेडिकल कलेजहरुलाई किन कार्वाही गर्न ढिलाई गरेको भन्दै सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण समेत गराए ।

समितिका अर्का सदस्य गगन थापाले मेडिकल कलेजहरुमा जथाभावी शुल्क असुली गर्नेलाई निलम्बन गर्नेलगायतका काम गर्न सरकारलाई सचेत गराए ।

उनले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई जथाभागी शुल्क असुली गर्न नदिन सरकारले सरकारी मेडिकल कलेजलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए ।

समितिले मेडिकल कलेजहरुले जथाभावी शुल्क असुल गर्न थालेको उजुरी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा उनका अभिभावकहरुले गरेपछि सो सम्बन्धमा के भइरहेकोे छ रु भनि सरकारसँग आवश्यक छलफल सुरु गरेको हो ।