सामाजिक सञ्जालमा कडाई गर्दै सरकार, कस्तो बन्दैछ कानुन ?

काठमाडौँ , फागुन ५ । सामाजिक सञ्जालले समाजमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक विषयलाई बढवा दिएको पाइएपछि सरकारले त्यसलाई विधिमा ल्याउने प्रयास थालेको छ।

सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ भने नेपालमा दर्ता नभएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ कानून कार्यान्वयनमा आएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाटएपस्, ट्वीटर, लिङ्क्डइन, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालसमेत नेपालमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । कानूनअनुसार दर्ता भएपछि मात्रै ती सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र सञ्चालनमा ल्याउन पाइनेछ ।

कानूनीरुपमा दर्ता नहुँदा नेपालबाट के कति मात्रामा रकम विदेशिने गरेको छ भन्ने कुराको कुनै जानकारी प्राप्त हुने गरेको छैन । विज्ञापन तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा अन्य आर्थिक कारोवारसँग जोडिएका विषय धेरै भए पनि नेपालमा आधिकारिक रुपमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभएका कारण उनीहरुले नेपालबाट लैजाने रकमको परिणाम थाहा हुन नसकेको हो । अनौपचारिक तथाङ्कअनुसार फेसबुकले मात्रै नेपालबाट रु १२ अर्ब ७५ करोड बराबरको रकम लैजाने गरेको छ ।

पछिल्लो समयमा बढीभन्दा बढी पाठकलाई समाचार पढाउने भन्दै अनलाइन समाचार पोर्टलमा समाचार ‘बुस्ट’ गरिने गरिएको छ । यस्तै व्यापार व्यवसायसमेत फेसबुक र इन्स्ट्राग्राममा हुने गरेका छन् । आधिकारिक रुपमा दर्ता नभएका कारण सरकारलाई के कति मात्रामा रकम विदेशियो भन्ने बारेमा कुनै जानकारी हुने गरेको छैन ।

विधेयकको परिच्छेद १४ मा उल्लेख भएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्था शीर्षकमा दर्ता भएर मात्रै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा ल्याउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक रुपमा पचाउनसमेत मुस्किल पर्ने सूचना सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वदेखि कलाकार र सामान्य नागरिकलाई समेत बेइज्जत गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा बढिरहेको छ ।

यस्तै मानसिक तनाव दिने, व्यक्तिगत सम्बन्ध बिगार्ने तथा सामाजिक रुपमा अपाच्य विषयसमेत सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण हुने गरेको छ । विगतमा साइबर क्राइमअन्तर्गत मुद्दा दर्ता हुने गरे पनि सामाजिक सञ्जालका सम्बन्धमा छुट्टै कानून जरुरी भएको महसुस गरेर सरकारले उक्त विधेयक दर्ता गराएको हो ।

घृणा र द्वेष फैलाउने खालका आपत्तिजनक विषयसमेत सामाजिक सञ्जालमा प्रश्रय पाइरहेको बेला नयाँ विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने भन्दै केही विषयलाई कडाइका साथ समेटेको छ ।

जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेला गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानूनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै पनि कार्य गर्न वा गराउन पाइने छैन ।

यस्तै विधेयकले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता , स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा सङ्घीय एकाईबीचको सुसम्बन्ध खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धर्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारवाही गर्न वा गराउन पाइने छैन । विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्नेजस्ता विषय सम्प्रेषण गर्न पनि पाइने छैन ।

सामाजिक सञ्जालमा फरक मत राखेकै आधारमा चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । विना तथ्य वा आधारमा कसैको चरित्र हत्या गर्ने त्यस्ता प्रवृत्तिलाई रोक्नेतर्फ पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।

विना तथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले वा प्रचलित कानूनबमोजिम गाली बेइजति मानिने कुनै पनि कार्य गर्न पाइने छैन । त्यस्ता विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएको अवस्थामा तत्कालै हटाउन वा हटाउनका लागि सूचना प्रविधि विभागले सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकलाई निर्देशन दिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

कानूनले तोकेभन्दा बाहिर गएर जथाभाबी रुपमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेमा विधेयकअनुसार कसूरदारलाई कसूरको मात्रा हेरी रु १५ लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्युतीय अभिलेख वा विद्युतीय लिखतको कीर्ते गरे गराएको पाइएमा कानूनबमोजिम कीर्तेमा सजाय हुनेछ । यस्तै कसूर गर्न कसैलाई उक्साएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई समेत मुख्य कसूरदार भए सरहको सजाय हुनेछ ।