प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: बेरोजगारमा दर्ता गरेको १०० दिनमा रोजगार

काठमाडौं, १ फागुन । केही समय अघि सामाजिक सरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको सरकारले फेरी ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । अब सरकारले बरोजगरामा दर्ता गरेको न्युनतम १०० दिनमो रोजगारी दिने ग्यारेन्टी गर्ने वा नभए निर्वाह भत्ता दिने घोषणा गरेको छ ।

सरकारको मुख्य उद्देश्य रोजगारी दिने भएकाले निर्वाह भत्ता पाउने मापदण्ड निकै कडा बनाइएको जनाएको छ । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगर्ने व्यक्ति बेरोजगार भए पनि उसले निर्वाह भत्ता नपाउने जनाएको छ ।सरकारले १८ वर्षदेखि ५९ वर्षको नेपाली नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउने गरी यो कार्यक्रम घोषणा गरेको हो  ।

सरकारले श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ । कार्यक्रम लागू भएपछि न्यूनतम तलब बापत  दिनको ४ सय ४८ रूपैयाँ  उनीहरले पाउनेछन् ।

वर्षमा सय दिन पनि काम नपाउने श्रमिकलाई सरकारले २२ हजार ४ सय १६ रूपैयाँ दिनेछ । निर्वाह भत्ताका रूपमा पाइने यो पैसा लिन विभिन्न सर्तहरू भने पूरा गर्नु पर्नेछ ।

सरकारले वेरोजगार युवा हाल देशभर कति छन् भनि तथ्यांक संकलन गर्ने र पहिलो कार्यक्रम हुने छ । वेरोजगारको संख्या सरकारसंग छैन । विदेशीने युवाको जमात र वरोजगारको एकिन डाटा सरकारसंग नभएकाले यसलाई पहिलो चरणमा डाटा संकलन गर्ने भएको छ । वर्षमा नेपालमा कति शैक्षिक बेरोजगार बजारमा आउँछन् र बजारको मागअनुसारको जनशक्ति आपूर्ति भइरहेको छ या छैन भन्ने जानकारी पनि छैन । त्यसै अनुसार अध्ययन अनुगमन गरि संकलन गर्न पर्ने हुन्छ ।

अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा भएसँगै पहिलो काम बेरोजगारहरूको तथ्यांक संकलन हुनेछ ।

संसदको वर्षे अधिवेशनले ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन ०७५’ र त्यसको नियमावली अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रोजगार संयोजकका लागि २ हजार २५९ जनाको सर्ट लिष्ट मन्त्रालयले तयार गरेको छ । मन्त्रालयले ७५३ तहका लागि प्रतितह ९अधिकृत र नासु सरह ३ जनाका दरले २ हजार २ सय ५९ जनाको नाम सर्टलिष्ट तयार गरेको हो । उनीहरु मध्येबाट ७५३ जना रोजगार संयोजक नियुक्त गरी सबै स्थानीय तहमा खटाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रोजगार संयोजक नियुक्त हुनासाथै सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र ‘ स्थापना गरिने कार्यक्रम छ । रोजगार सेवा केन्द्रहरूको पहिलो दायित्व आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगारको सूची संकलन गर्नेछ ।

सेवा केन्द्रले स्थानीय तहभित्रका बेरोजार नागरिकलाई सूचीमा आवद्ध हुन निश्चित समयसीमा दिएर आहृवान गर्ने छ । त्यसकै आधारमा बेरोजार युवाले सरकारलाई ‘म बेरोजगार छु’ भन्ने सूचना दिनेछन् । स्वरोजगार नरहेका १८ देखि ५९ वर्षसम्मका नागरिक समावेश हुनेछन् ।

रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगारको सूचीसँगै आफ्नो क्षेत्रमा रहेका रोजगारदाता र सरकारी स्तरका रोजगार सम्भास्य विकास आयोजनाको तथ्यांक पनि संकलन गर्नेछन् । सरकारको खर्चबाट बनिरहेका आयोजनाले आफूलाई चाहिने जनशक्तिबारे स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली लगायतमा संशोधन गर्न बाँकी छ । यसमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता पनि आवश्यक छ ।

आयोजनाहरुले माग गरेको आधारमा रोजगार सेवा केन्ऽले कामदार खटाउनेछ । खटाएको ठाउँमा नजानेहरुलाई बेरोजगार सूचीबाट हटाइनेछ । श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सरकारले तोकेको न्यूनमत वा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यही निर्धारण हुनेछ ।

रोजगार संयोजकले असार १० भित्र जेठ मसान्तसम्म रोजगारी नपाउनेहरुको संख्या र न्यूनमत १०० दिन रोजगारी नपाउनेहरुको संख्या छुट्याउनेछ । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनमै कम्तिमा सय दिन काम दिने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी दिने योजना बनाइएको श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले जानकारी दिएका छन् ।

रोजगारी नपाए भत्ता: 

सरकारले न्यूनतम सय दिन काम दिन नसकेमा बेरोजगारी नागरिकलाई निर्वाह भत्ता पनि उपलब्ध गराउनेछ ।

कम्तिमा ५० दिनको काम गरे बराबर निर्वाह भत्ता दिइनेछ । रोजगार सेवा केन्द्रले असार १५ भित्र निर्वाह भत्ता पाउने योग्य परिवारको पहिचान गर्नेछ । उनीहरुलाई एकमुष्ट २५ हजार ८५० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । निर्वाह भत्ता पाउने मापदण्ड भने सरकारले निकै कडा बनाएको छ ।
यस्ता कार्यक्रमले जनतालाई केहि राहत महसुश हुनेछ । ढिलै भएपनि आफ्ना नागरकिका लागि सामाजिक सुरक्षा र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएर सरकारले राम्रो काम गरेको छ ।