प्रहरी विधेयकलाई लिएर सत्तारुढ दलकै सांसदहरु आक्रोसित, विधेयक सच्याउन माग

काठमाडौं, २९ माघ । मंगलबार संसद भवन नयाँ बनेश्वरमा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीक्षण र समन्वय विधेयक’ २०७५ पारितको लागि बैठक चलिरहेको थियो । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सो विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको थिए । उक्त विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले यान्त्रिक ढङ्गबाट नभई मुलुकको स्वाधीनतालाई रक्षा गर्ने ढङ्गबाट कानून निर्माण गरिने संसदलाई जानकारी गराए । उनले भने, “सङ्घीयतालाई सुदृढीकरण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा सदनको ठूलो योगदान रहेको छ, सरकारले विधेयक ल्याएर आफ्नो दायित्व पूरा गरेको भए पनि कानून कस्तो बनाउने भन्ने जिम्मेवारी सदनकै हो ।”

यसरी गृहमन्त्री थापाले संसदलाई जवाफ दिईरहँदा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद जनार्दन शर्मा, अमरेशकुमार सिंह, भरतकुमार शाह, कृष्णभक्त पोखरेल, नवराज सिलवाल, प्रेम सुवाल, दिव्यमणि राजभण्डारी, सञ्जयकुमार गौतम, उमाशङ्कर अर्गरिया, प्रदीप यादव, रेखा शर्मा, रामकुमारी झाँक्री, अञ्जना विशङ्खे, चन्द्रकान्त चौधरीलगायतले विधेयकलाई कडा विरोध मात्रै गरेन् सच्याउन समेत माग गरेका छन् । उनीहरुले विधेयकमा सङ्घीयताको भावना र मर्म विपरीत शान्ति सुरक्षाका धेरै अधिकार केन्द्रमै राखिएको भन्दै चर्काे आवाजमा विरोध गरेका हुन् ।

सत्तारुढ दलकै नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले विधेयक हुबहु पास भए संघ र प्रदेशबीच थप द्वन्द्व हुने चेतावनी दिंदै उनले भने, ‘विधेयक बनाउँदा सर्जकहरुले संविधानको अध्ययन गर्नुभएन कि जस्तो लाग्यो । संविधानका केही धारा पढेर सुनाउन चाहन्छु’ भन्दै उनले धारा २३२ को उपधारा १ पढेर सुनाए ।

जसमा भनिएको छ, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्दान्त हुनेछ ।’ सांसद शर्माले भने, यसको मर्म र भावना विपरीत यो विधेयक आएको छ, यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण छ । संघले अविभावकत्व गर्नुको सट्टा प्रदेश र स्थानीय तहलाई मात्र एउटा कार्यान्वयन इकाई बनाउने चिन्तन संघीयता विरोधी तत्व यसमा प्रष्ट देखिन्छ ।’

प्रदेश प्रहरीका सबै भर्ना, बढुवा, पदस्थापन प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ । प्रदेश प्रहरीको प्रमुख भने प्रदेश गृह मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारको सिफारिसमा केन्द्रले गर्ने व्यवस्था गर्न ‘म त संघीयताका लागि लडेको मान्छे हुँ । अहिले यो कुरा सहजै स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन र म बोल्न बाध्य छु’ उनले भने । नेकपा सांसद शर्माले संविधानको धारा ५६ को उपधारा ६, धारा ५७ अनुसार अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ स्मरण गराउँदै प्रश्न गरे, ‘संविधानमा प्रष्ट छ तर, किन पढिएन ? भनि प्रतिपाद गरे ।

नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले पनि सीडीओलाई सबै अधिकार दिन नहुने बताए ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकार प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउ लागेको आरोप लगाए । पञ्चायतकालमा ५ विकास क्षेत्र रहे जस्तै यो सरकारले पनि सात विकास क्षेत्र बनाउन खोजेको उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारलाई लाग्छ, मैले मात्र गर्न सक्छु, अरुले सक्दैन ।’
सांसद भरतकुमार शाहले सीडीओलाई प्रदेश सरकार मातहतमा राख्नुपर्ने बताए । ‘सीडीओ पनि यही बाट राख्ने, प्रहरी पनि यहाँबाट राख्ने । यसरी संघीयता चल्दैन’ उनले भने ।