किन कायमै रहनुपर्दछ, बादी समुदाय उत्थान विकास समिति ?

महेश नेपाली

वादी समुदाय ऐतिहासिक रूपमा शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपमा पछाडी पारिएको र विकासको मूलप्रवाहबाट वञ्चितीकरणमा पारिएको अल्पसंख्यक समुदाय हो । बाध्यात्मक यौन व्यवसायमा संलग्न यो समुदायले यसबाट उत्पन्न समस्याहरूका कारण सामाजिक उत्पीडन, हिंसा, भेदभाव र दुव्र्यवहारको अनेकानेक आक्रमणहरू सहँदै आएको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ ।

“भूमिहीन, अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारी, स्थायी बसोबास नहुनु र जीवन निर्वाहको विकल्पका रूपमा अपनाएको यौन व्यवसाय गर्न बाध्य छन् । ”

संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था त गरिब, निमुखा, सर्वहारा, बर्षौदेखि राज्यसंयन्त्रको मुलप्रवाहबाट किनारामा रहेका र न्याय नपाई तड्पिएका बर्ग, समुदाय, जात–जाती र समुहको पक्षमा काम गर्ने शासन व्यवस्था हो भन्ने आम बुझाई थियोे तर नेपाल सरकारले अहिले जुन आवाज विहिनहरु सम्वद्ध राज्यका संयन्त्रहरु खारेजी गर्दैछ, यसले संघीयता फेरी पनि पूँजीपति, हुनेखाने र पूँजी पहुँचवालाहरुको मात्रै पक्षपोषण गर्ने व्यवस्था त हुदैन भनेर दिगभ्रमित हुने अवस्था श्रृजना गराएको छ ।

ऐतिहासिक रूपमा भूमिहीन, अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारी, स्थायी बसोबास नहुनु र जीवन निर्वाहको विकल्पकारूपमा अपनाएको यौन व्यवसाय र यसबाट उत्पन्न समस्याहरूका कारण इतिहासदेखि हालसम्म यो समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा लैजानका लागि समुदाय नेतृत्व राज्य संयन्त्र नहुनु र राज्यका नीति निर्माण तहमा शून्य वादी समुदायको प्रतिनिधित्व भएको कारण यो समुदाय कहिले पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । जसको परिणामस्वरूप यो समुदाय अहिलेको विज्ञान प्रविधि र आधुनिकीकरणको युगमा पनि आफ्ना आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र समुदायको आत्मसम्मान र पहिचानका लागि राज्यसँग भीख मागिरहेको अवस्था छ ।
आफ्नो समुदायको आत्मसम्मान र पहिचानको रक्षाका खातिर यस समुदायले सचेत÷अचेत अन्तरमनले पञ्चायतकालदेखि हालसम्म विभिन्न प्रकारले आन्दोलन गर्दै आएको छ । आन्दोलनकै क्रममा २०६४ सालमा वादी समुदायका महिलाहरूले विश्वकै अद्वितीय र बाध्यकारी उपाय अपनाए । जसमा सिंहदरबार वरिपरिका चिल्ला सडकभरि कम्मरदेखि तल पेटिकोट र कम्मरभन्दा माथि केवल ब्रा मात्र पहिरिएर पहुँचवालाको मात्र आवाज सुन्ने र पहुँचविहीनहरूको आवाज नसुन्नेझैँ गर्ने गरी सुतेको सिंहदरबारलाई ब्युझाउने गरी जब अभाव, उत्पीडन, बन्धन, छटपटी र हजारौँ वर्षदेखि गुम्सिएका आवाजका कर्कशध्वनिहरू बाहिर प्रष्फुटन गर्नका साथै अचेतन आवेगले भरिएका अर्धनग्न महिलाहरू सिंहदरबारको अत्यन्त संवेदनशील र कडा सुरक्षाबीच रहेको दक्षिणी गेटमा चढी आफ्ना आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, समुदायको आत्मसम्मान र पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गरिदिनका लागि सरकारसँग विनय गरिसकेपछि मात्र नेपाल सरकारले यो समुदायका मुद्दाहरूको सम्बोधनका लागि वातावरण तय गरेको थियो । त्यो दिनको आन्दोलनले सञ्चार जगत, सामाजिक क्षेत्र र अन्तर्रािष्ट्रय स्तरमा नै खैलाबैला मच्चिएपछि बल्ल नेपाल सरकारले वादी समुदायको आन्दोलनप्रति चासो देखाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाएको थियो ।
त्यसपछि नेपाल सरकार र वादी समुदायको २०६४ असोज १५ र १८ गते वार्ता सम्पन्न भई वादी समुदायको समस्या समाधानार्थ यस समुदायको यथार्थ वस्तुस्थिति बुझ्न कार्यदल बनाउने र यस समुदायको उत्थान र विकासका लागि सरकारी संयन्त्र समेत स्थापना गर्ने गरी गरिएको सम्झौता बमोजिम वादी समुदाय उत्थान विकास समिति नेपाल सरकारद्वारा २०६९ वैशाख १५ गतेका दिन गठन गरी यसले समुदायको परिवर्तन, उत्थान, विकास, प्रगतिको क्षेत्रमा निरन्तर कार्य गर्दै आएको सर्व विदितै छ ।
राज्यका संयन्त्रहरु कसैको आवेग, संवेग र आशिर्वादले स्थापना गरिएका हुदैनन र गरिनु पनि हुदैन । यी संयन्त्रहरु लामो संघर्ष, छलफल, बहस, आवश्यकता र समयको माग बमोजिम स्थापना भएका हुन्छन् । नेपाल अहिले संघीयता कार्यान्वयनको बाटोमा अदम्य साहसका साथ अगाडी बढिरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको व्यवस्थापनको पक्ष अत्यन्त पेचिलो तरिकाले उठेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारले विभिन्न समिति, प्रतिष्ठान र बोर्डहरुको निरन्तरता र खारेजीको प्रक्रिया शुरु गरेको छ र वादी समुदाय उत्थान विकास समितिलाई पनि खारेजीको लाईनमा राखेर कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया थालेको खबरले नेपालका सम्पूर्ण बादी समुदायलाई मर्माहत तुल्याएको छ ।

राज्यको पुनःसंरचना आवश्यक छ । पुनः संरचना बिना देशको परिवर्तन पनि हुँदैन र नेपाली जनता अधिकार सम्पन्न पनि हुँदैनन् । त्यसकारण हाल नेपालमा कार्यरत समिति, प्रतिष्ठान र बोर्डहरुको निरन्तरता, खारेजी र पुनःसंरचना पनि आवश्यक छ । तर निरन्तरता, खारेजी र पुनःसंरचना गर्दा आवश्यकता, औचित्यता, तत् सम्बन्धि समुदायको अवस्था, बसोबासको स्थिति, समुदायको स्तर र पँहुचको आधारमा गरिनुपर्छ । आवश्यकता र औचित्यको चश्माबाट हेर्ने हो भने नेपालको सबैभन्दा सबै शिराबाट पछाडी पारिएको र यौन शोषणको कालो तिलक पहिरिएको र यसबाट श्रृजित समस्याबाट आक्रान्त, सामाजिक बञ्चितिकरण र बहिष्करणमा परेको बादी समुदायसँग सम्बन्धित राज्यको एकमात्र संयन्त्र बादी समुदाय उत्थान विकास समितिको खारेजीको कुरा कहाँबाट, कसरी र किन आयो ? यो त गँहुमा घुन पिसिए जस्तै भएन र ?

अर्कोतिर समस्या र अबस्थाको कडीबाट हेर्दा यो समुदायलाई दलित भित्रको कुनै संरचना भित्र राखेर फेरी पनि यस समुदायका विशिष्ट र पृथक सवालहरुलाई गौण पार्न खोजिदैछ । प्रतिनिधित्व र सहभागितको कन्दराबाट हेर्ने हो भने यो समुदायको सहभागिता शुन्य प्रायःछ । त्यसकारण दलित आयोग भए पछि बादी समुदायको उत्थान र विकासको काम पनि यहि आयोगले गर्दछ भनी जुन सरकारले तयारी गर्दैछ, त्यो त गहुँमा घुन पिसिए जस्तै हुदैन र ? आयोग र विकास समिति बिल्कुलै फरक कुरा हुन् । दलित आयोग सम्बन्धी कुरा गर्दा राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ मा आयोगलाई दिएको काम, कर्तब्य र अधिकार अनुसार दलित समुदाय सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको समिक्षा, अनुगमन र मुल्यांकन गर्ने, दलित सम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यबस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी सुधार गर्नुपर्ने भए नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, भेदभाव सम्बन्धी कुरुतीको बिरुद्धमा सचेतना अभिबृद्धि गर्ने, दलित समुदाय सन्दर्भमा नेपाल पक्ष भएको अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई आबश्यकता अनुसारको निर्देशन दिने, दलित समुदायको पहिचानको लागि बिस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान गरी थर सुचिकरणका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, नेपाल सरकार र अन्य संघ, संस्थाहरुले दलितहरुको सशक्तिकरणका लागि संचालन गरेका चेतनामुलक कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने र दलितको शसशक्तिकरणका लागि आबश्यक सूचना, जानकारी, एवं चेतनामुलक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने व्यबस्था उल्लेख छ ।

त्यसैले यहाँ प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने दलित आयोगलाई दिएको काम, कर्तब्य र अधिकारलाई बिश्लेषण गर्दा यसले दतिल समुदायले खेप्नु परेको जातीय हिंसा, बिभेद, अन्यायको अबस्थाको अनुगमन गर्ने र सिफारिस गर्ने, दलित सम्बन्धी कानुनी र नीतिगत अबस्थाको अध्ययन गरी सुधार गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने जस्ता अधिकार दिएर दलितको समग्र परिबर्तन र रुपान्तरण कसरी संभव होला यो आश्चर्यकै बिषय हुन सक्दछ । बिकास समितिको कार्य प्रकृति भनेको सम्बन्धीत समुदायको शसक्तिकरण, उत्थान, बिकास र रुपान्तरणसँग सम्बन्धित छ । सम्बन्धित समुदायको परम्परागत सिप, कला, संस्कृतिको सम्बर्धन, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृति, शैक्षिक अबस्थामा शसक्तिकरण गर्दै समुदायको रुपान्तरण गर्दै समुदायलाई सफल र सजग नागरिक बनाउने कुरा तर्फ केन्द्रित छ ।

विकास समितिले समुदायको वास्तबिक समस्याको पहिंचान गरी ती समस्याहरुको निदानका लागि योजना तयार गरी कार्यक्रम संचालन गरी समुदायको कमजोर र बिग्रिएको अबस्थाबाट उनीहरुलाई उठाई मजबुत र समृद्ध अबस्थामा पुर्याउन बिशेष जोड दिन्छ । त्यसकारण आयोगले विकास समितिको काम गर्दछ भनी उत्पीडित बर्गका संरचना खारेज गर्ने जुन प्रयास हुदैछ, यसले यो लोकतान्त्रिक व्यबस्थामा उत्पीडितलाई अझैं उत्पीडनमा धकेली उनीहरुको अबस्था अझै कमजो बनाई सधैं मुठ्ठिभर अभिजात बर्गले यो देशमा मोज गरिरहने र सर्बहारा र दमित बर्गको छातिमा परेड खेलिरहने प्रबृति बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । अझै बादी समुदाय उत्थान विकास समितिको औचित्य, आबश्यकता र महत्वको कुरा र समितिलाई सरकारले किन खारेज गर्न खोजेको हो भनी सोच्ने हो भने त सय पटक सोच्दा पनि यसको खारेजीको औंचित्य पुष्टि गर्न नसकिने अबस्था छ ।

कोषौं कोष टाढा रहेको समुदाय, भँडेरो र अस्मिता बेचर दैनिकिचर्या बेतति गर्न बाध्य समुदायको एउटा मात्रै सरकारी संयन्त्रलयलाई खारेज गर्नु यो लोकतान्त्रिक राज्य व्यबस्थामा कतिको सुहाउँदो कदम हो,

यो समुदाय आफैमा नेपालको सन्दर्भमा छुट्टै प्रकृति, जटिल र पृथक समस्याहरुले थिलथील अबस्थामा रहेको समुदाय हो । अझैं पनि ओडारमा बसोबास गर्न बाध्य, यौन व्यबसाय र यसको प्रभावबाट बहिष्कृत समुदाय, निकृष्ट प्रकारको बिभेद भोग्न बाध्य समुदाय, रखेलमा बस्न बाध्य बादी महिलाको बाध्यता बेहोरेको समुदाय, एक टुक्रा पनि छाना र नाना नभएको समुदाय र राज्यको मुल प्रबाहबाट कोषौं कोष टाढा रहेको समुदाय, भँडेरो र अस्मिता बेचर दैनिकिचर्या बेतति गर्न बाध्य समुदायको एउटा मात्रै सरकारी संयन्त्रलयलाई खारेज गर्नु यो लोकतान्त्रिक राज्य व्यबस्थामा कतिको सुहाउँदो कदम हो, सो सम्बन्धमा सत्तासिन महामहिमहरु, सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिज्ञ र यो देशका अभिभावक बर्गहरु एक पटक घोत्लीएर सोच्नु र्दैनर ? त्यसैले अहिले बादी समुदायले जुन गम्भिर प्रकृतिका समस्याहरुको सामना गरिरहेको अबस्था छ, यी समस्याहरुबाट छुटकारा पाउनका लागि केही समयसम्मका लागि यो समुदायलाई दलितभित्रकै संरचनाबाट असम्भव प्रायः देखिन्छ ।

त्यसको ज्वलन्त उदाहरण विगतको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने प्रष्टै हुन्छ । विगत लामो समयसम्म उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति र दलित आयोग कार्यरत हुँदा हुँदै पनि बादी समुदायको समस्यालाई सम्बोधन गर्न दलित संरचनाबाट र अन्य संरचनाबाट असंभव महसुस गरी तत्कालीन सरकारले बादी समुदायका जटिल समस्या समाधानका लागि बादी समुदाय उत्थान बिकास समितिको गठन गरेको थियो । त्यसैले यो ऐतिहाँसिक रुपमै स्थपना भएको एक मात्र संरचना अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक व्यस्थामा खारेज होईन यसको सबलीकरण र श्रोत, साधनको अभिबृद्धी गर्न आबश्यक भएको कुरा तपसलिका औचित्यहरुले अझै प्रष्ट पार्नेछन् ।

• औंचित्य : –  वादी समुदाय उत्थान विकास समिति वादी समुदायमा काम गर्ने एक मात्र सरकारी संयन्त्र हुनु ।-  वादी समुदायको जनसंख्याको बनावट र बसोबासको अवस्था हेर्दा प्रत्येक प्रदेशमा वादी समुदाय उत्थान विकास समितिको प्रदेश स्तरीय संरचना स्थापना गर्न असम्भव हुनु र यदि संरचना तयार गरिएता पनि वादी समुदायले प्रत्यक्ष प्राप्त गर्ने लाभ भन्दा संरचनाको प्रशासनिक खर्च र कर्मचारी तलब भत्ता बढी हुने संभावना हुनु ।

•  वादी समुदाय नेपालका अन्य जात, जाती र समुदाय भन्दा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक क्षेत्रमा पिधँमा हुनुका साथै जीवन निर्वाहको अन्तिम विकल्पको रुपमा अपनाएको बाध्यात्मक यौन व्यवसायबाट श्रृजित समस्याहरु विशिष्ट र पृथक भएको हुँदा त्यसको सम्बोधनको लागि निश्चित अवधीसम्म विशिष्ट र पृथक प्रकृतिका रणनीतिको अवलम्बन गर्दै कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने ।

•  दलित समुदायको भन्दा वादी समुदायका समस्याहरु विशिष्ट र पृथक प्रकृतिका भएका कारण दलित समुदाय सम्वद्ध सरकारी संयन्त्रले विगतमा पनि वादी समुदायका पृथक र विशिष्ट सवालहरु सम्बोधन गर्न नसकेको र भविष्यमा पनि दलितभित्रको संयन्त्रले वादी समुदायका मुद्दाहरु संबोधन गर्न सक्ने अवस्था नहुनु ।

•  राष्ट्रिय दलित आयोग र उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान विकास समिति कार्यरत हुँदाहुर्दै पनि वादी समुदायका जटिल, विशिष्ट र पृथक सवाल सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारद्वारा वादी समुदाय उत्थान विकास समितिको गठन गरी समुदाय अनुकूल कार्यक्रम संचालन गर्नु ।

•  मिति २०६१ सालमा तत्कालिन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत गठित कार्यदलले तयार पारेको वादी समुदायको अवस्था विश्लेषण प्रतिवेदन र सुझावहरु, २०६५ सालमा तत्कालिन शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय अन्र्तगत गठित अध्ययन कार्यदलले तयार गरेको वादी समुदायको अवस्था बारेमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन र सुझावहरु, २०६७ सालमा संसदको महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण समिति अन्तर्गत गठन गरिएको अध्ययन कार्यदलले वादी समुदायको विषयमा अध्ययन गरेको प्रतिवेदन र सुझावहरु लगायतलाई कार्यान्वयन गर्न ।

•  २०६५ साल पौष २३ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले वादी समुदायलाई यौन शोषण मुक्त समुदाय भनेर घोषणा गरी उनीहरुको सम्मानजनक पुनःस्थापना गर्ने भनेर गरिएको निर्णयको कार्यान्वयन गर्न ।- २०६४ साल भाद्र १५ र २८ गते राष्ट्रिय वादी अधिकार संघर्ष समिति र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न ।

•  वादी समुदाय नेपालका अन्य जात, जाती र समुदायको तुलनामा अत्यन्त गरिबीको रेखामूनी रहेको र यस समुदायका अधिकांश महिला र बालबालिकालाई समाजिक सुरक्षा र संरक्षण जरुरत भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा (१) र धारा १०९ संग सम्बन्धित अनुसूची ५ क्र.सं.३२ मा सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण संघको अधिकार सुचिमा रहेकोले सो बमोजिम कार्यक्रम तथा नीतिहरु वादी समुदायका लागि संचालन गरी मानव विकास सूचकांकमा वादी समुदायको अवस्था अन्य नागरिक सरह पुर्याउन।

अन्त्यमा,
हाल नेपालमा सर्बहारा पक्षधर सरकाले “संबृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” को कर्णप्रिय र हृ्रदयस्पर्शी नाराका साथ नेपाललको मुहार फेर्नै संकल्प गरेको छ त्यो अत्यन्त सह्रानीय र महत्वपूर्ण छ । तर एउटा बिचारणीय कुरा चाँही जुन बर्ग, समुदाय र समुह बर्षौंदेखि दुःखी रहयो, जुन वर्ग बर्षौदेखि सवृद्ध र सुखी छ, अब सरकारले कसको सवृद्धिका लागि प्राथमिकता दिन्छ, सवृद्ध र सुखी बर्गको आयतन बढाउनेतिर वा दुःखी समुदाय वा बर्गलाई सुखी बनाउने तिर यो मिहिन तरिकाले बिश्लेषण गर्ने बिषय हो । बर्षौंदेखि दुःखको अगेनोमा रहेको समुदायलाई समृद्ध बनाउन त यो अगेनोबाट उसलाई बाहिर निकाली राज्यको श्रोत, साधनमा पहुँच र नियन्त्रण र नीति निमार्ण तहमा ती बगर्, समुदायहरुलाई समाहित गर्नुपर्ने होला र त्यसका लागि त त्यस्ता दुःखी र उत्पीडित समुदायहरुलाई अबसर दिनुका साथै तीनीहरुको संयन्त्रहरुलाई मजबुत बनाउनुपर्ने होला ।

यदी त्यसो नगरी ती दुःखीहरुलाई आफुले अड्केलेर कलो मात्रै दिने हो भने खै सम्बृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना पुरा होला भन्ने कुरामा बृहत्तर रुपमा शंका रहिरहने छ, किनभने नेपालको जनसंख्याको भारी संख्या त दुःखीहरुको छ । त्यसैले दुःखीहरुको भीडमा पनि चुचुरोमा रहेको समुदाय नेपालको सन्दर्भमा बादी समुदाय हो । यसरी दुःखको चुचरोमा बस्ने बादी समुदायको एक मात्र राज्यको संयन्त्र बादी समुदाय उत्थान बिकास समितिलाई खारेज गरी दुःखको चुचुराबाट यस समुदायलाई खसाई मृत्यको मुखमा पुरयाउने जुन सरकारले प्रयत्न गर्दैछ, त्यसले सम्बृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई साकार तुल्याउदैन ।

” राज्यले बादी समुदाय उत्थान बिकास समितिलाई खारेज गरी राज्यको पहुचबाट यस समुदायलाई शुन्यमा झार्ने र अझै पनि बादी समुदायलाई यौन तृप्ति मेटाउने चौतारी बनाउने षडयन्त्र गरिदै छ । त्यो सरासर बादी समुदायको घाँटी सेरेर रगत पिउनु शिबाय अरु केही हुन सक्दैन। ” 

 

बादी समुदायको मात्र कुरा हैन यस्तै दुखी समुदायहरुको संरचना सिध्याउने, उनीहरुको विकास र उत्थान रोक्ने र उनीहरुको वास्तविक दृष्किोणबाट नसोची आफ्नै दृष्टिकोणबाट निर्णय लिदै उत्पीडितको ढाड भाँच्ने हो भने कसरी सम्बृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको नारा साकार हुन्छ ? यहाँ पश्न आउँछ ।

हाल आएर संघीयताको बाहानामा राज्यले बादी समुदाय उत्थान बिकास समितिलाई खारेज गरी राज्यको पहुचबाट यस समुदायलाई शुन्यमा झार्ने र अझै पनि बादी समुदायलाई यौन तृप्ति मेटाउने चौतारी बनाउने षडयन्त्र गरिदै छ । त्यो सरासर बादी समुदायको घाँटी सेरेर रगत पिउनु शिबाय अरु केही हुन सक्दैन भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ ।

त्यसैले बादी समुदायको राज्यमा पहुच कायमै राख्न, नेपाल सरकारले बादी समुदायसँग गरेका सम्झौंताहरुको कार्यन्वयन गर्न, खासगरी मिति २०६५ साल पौष २३ गतेका दिन नेपाल सरकारले बादी समुदायलाई यौन शोषण मुक्त समुदाय भनेर घोषण गरी उनीहरुको सम्मानजनक पुर्नस्थापना गर्ने भनी गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न, नेपाल सरकारबाट बादी समुदायका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलबाट तयार गरिएका ४ वटा प्रतिबेदन र तीनका सिफारिसहरुको कार्यन्यन गर्न, बादी समुदायलाई मानव बिकास सुचकांकमा अन्य नागरिक सरह पुरयाउन र उत्पीडित, बहिष्किृत, शोषित र किनारा लागेको एउटा जाती वा समुदायको पहिंचान र पहुचलाई नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक राज्य ब्यबस्थामा बरकरार राख्न बादी समुदाय उत्थान विकास समितिलाई श्रोत, साधन संपन्न बनाई कायमै राख्न आबश्यक छ । ईतिहासमै स्थापना भएको एक मात्र राज्यको संयन्त्रलाई बादी समुदायको बिकास र उत्थानको भर्याङ्ग बनाउनको सट्टा खारेज गर्नु भनेको फेरी पनि उत्पीडीतहरुको गला घोट्नु सरह सिवाय अरु केही हुन सक्दैन ।