काठमाडौं, माघ १५ । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममाझ सरकार र प्रतिपक्षीबीच दिन–प्रतिदिन दूरी बढ्दै गएको छ ।
सरकार गठन भएको ७ महिनासम्म सरकारप्रति नरम रहेको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा भने निकै आक्रामक देखिएको छ ।
तर, सरकार भने प्रतिपक्षीसँग कठोररुपमा प्रस्तुत् भइरहेको छ ।
यही राजनीतिक रणनीतिका कारण सरकार र प्रतिपक्षबीचको दूरी बढ्दै गएको हो । बढ्दो यो दूरीको असर संविधान कार्यान्वयनमा पर्ने देखिन्छ ।
संसदमा दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको सात महिनासम्म प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकारप्रति नरम थियो ।
सुरुका दिनहरुमा संसदमा प्रतिपक्षीको भूमिकाप्रति स्वयं सत्तारुढ दलका सरकारबाहिर रहेका नेताहरुले नै प्रश्न उठाएका थिए ।
कांग्रेसले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटप्रति पनि औपचारिकरुपमा प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुबाहेक मौन समर्थन गरेको थियो ।
संसदमा प्रतिपक्षी दलको भूमिका निकै कमजोर र निष्प्रभावी भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
तर, पछिल्लो समय सरकारले गरेका केही निर्णय र क्रियाकलापले भने कांग्रेस सरकारप्रति निकै आक्रामकरुपमा प्रस्तुत् भएको छ ।
आफ्ना पूर्वसभापतिद्वय गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाको नाममा रहेका अस्पताल खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको निर्णय र प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको बैठकले पाँचओटा संवैधानिक आयोगमा अध्यक्ष नियुक्तिको निर्णयले कांग्रेस सरकारसँग चिढिएको हो ।
प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिबिना संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णय गैरकानुनी भन्दै कांग्रेसले अदालत जाने तयारीसमेत गरेको छ ।
संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता उपस्थित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
निरन्तर विरोध र संसद अवरोधकाबीच सभामुखको बलमा पेलेरै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको सत्तापक्षको कदमले प्रतिपक्षी र सरकारबीच झन् दूरी बढाएको छ ।
यो दूरीले कानुन निर्माण प्रक्रियामासमेत असर पर्ने देखिएको छ ।
सरकारको शैली र कदमविरुद्ध प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । सरकार पनि विपक्षीको रणनीति निस्तेज पार्ने रणनीतिमा देखिन्छ ।
अझैपनि संविधान कार्यान्वयनका लागि थुप्रै कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ । सत्तापक्ष र विपक्षीबीचको सहमतिबिना यो सम्भव छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्