काठमाडौं, १ माघ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले संघीय शिक्षा ऐन लागू भएसँगै सबै निजी स्कुल गैरनाफामूलक बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । ४५ मिनेटका दूरीमा माध्यमिक विद्यालय र एक शिक्षक बराबर ४० विद्यार्थी अनुपात कायम राख्नु पर्ने प्रस्तावमा छ ।
आयोगको लामो छलफल गरि तयार गरेको ऐन मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निजी स्कुलहरुलाई गैरनाफामूलक बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘सुरुमा ७ वर्षमा गर्ने कि भन्ने छलफल भएको थियो तर, हामीले संघीय शिक्षा ऐन लागू भएसँगै सबै निजी स्कुललाई गैरनाफामुलक बनाउन भनेका छौं’ आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठले भने, ‘अब स्कुलबाट आएको लाभान्स अन्यत्र लैजान पाइँदैन । त्यही लगानी गर्नुपर्छ ।’
१० वर्षभित्र सबै स्कुललाई शैक्षिक गुठी अन्तर्गत ल्याउने प्रस्ताव उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको छ । अहिले सार्वजनिक गुठी, निजी गुठी र कम्पनीका रुपमा स्कुलहरु सञ्चालनमा छन् ।
आयोगले आगामी ५ वर्षभित्र सबै स्कुलमा योग्य शिक्षक र्पुयाउने लक्ष्य राखेको छ । हाल २४ हजार शिक्षक अपुग छन् । भएका शिक्षकहरुलाई अपग्रेड गर्ने आयोगको प्रस्तावमा छ ।
‘पढाउन प्रेरणा नभएकाहरुलाई विदा गर्नुपर्छ’ श्रेष्ठले भने, पढाउने हुटहुटी भएका नयाँ र योग्य शिक्षक ल्याउनुपर्छ ।’ अहिले भएका शिक्षकलाई अपग्रेडको अवसर भने दिइनेछ ।
यो निर्णय प्रक्रियामा सबै शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिहरुलाई समेत सहभागी गराइएको आयोगको दाबी छ ।
४५ मिनेटको दुरीमा माध्यमिक विद्यालय र एक शिक्षक बराबर ४० विद्यार्थीको अनुपात मिलाइनेछ । साथै १० वर्षभित्र सबै स्कुलको भौतिक संरचना समेत बनाइनेछ ।
सामुदायिक स्कूललाई धोष्त पारेर निजी स्कुललाई पोषण गरेको अबस्थामा यो लागु गर्न चुनौती पनि छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्