दलित सशक्तिकरणको पक्षमा प्रदेश सरकारः मुख्यमन्त्री राउत

काठमाडौ,पुष २० । दलित सशक्तिकरणको पक्षमा प्रदेश सरकार रहेको प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताउनु भएको छ ।

प्रदेश सरकार दलित सशक्तिकरणको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसका लागि दलित सशक्तिकरण विधेयक संसदमा ल्याएको बताउनुभयो । दलित गैर सरकारी महासंघ र राष्ट्रिय दलित आयोगको समन्वय तथा संयोजनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिहीबार जनकपुरमा आयोजन गरेको ‘जातीय भेदभाव र छुवाछूत विरुद्धको अधिकार सम्बन्धी दुई दिवसीय प्रादेशिक सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोेधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकार दलित, मुश्लिम, महिलासँगै समाजिक मूलप्रवाहबाट वञ्चित उत्पीडित जातजाति तथा समुदायको उन्नतिका लागि प्रतिवद्ध छ । ’ उहाँले प्रदेशसभामा विचाराधीन दलित सशक्तिकरण विधेयक पारित भएपछि दलित, मुस्लिम लगायतका समाजिक मूलप्रवाहमा आउनबाट वञ्चित समुदायको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

दलित समुदायलाई लक्षित गरी प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाहरु ल्याएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । हालै स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययनरत तीन विद्यार्थीलाई आर्थिक सहयोग गरेको जानकारी समेत दिंदै मुख्यमन्त्री राउतले भन्नुभयो, ‘उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने दलित छात्र छात्राहरुलाई लक्षित गरी प्रदेश सरकार विशेष छात्रवृति प्याकेज ल्याउने गृहकार्यमा जुटेको छ ।’ मुख्यमन्त्री राउतले राज्य इमान्दार भए जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत स्वतः अन्त्य हुने दाबी गर्नुभयो ।

दलित, जनजाती लगायतका विभेदमा परेका जातजाती तथा समुदायका व्यक्तिहरुलाई मूलप्रवाहमा ल्याउन हालसम्म अनेकौं प्रयास भएपनि राज्यपक्षको उदासिनताको कारण प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो । अहिले पनि यस सम्बन्धी अनेकौ ऐन कानूनहरु छन्, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन गर्ने पक्ष ९राज्य० इमानदार भई दिए धेरै समस्या आफै समाधान हुन्छन् उहाँले भन्नुभयो, ‘।’ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश कार्यालयका प्रमुख विर बहादुर बुढाथोकीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश २ का समाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साहले प्रदेश सरकारमा विचाराधीन मदरसा विधेयक र दलित सशक्तिकरण विधेयक उपेक्षित वर्ग र जातीलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले ल्याइएको बताउनुभयो ।

दुई दिवसीय सम्मेलनमा दलित अगुवासँगै यस क्षेत्रमा कार्यरत प्रदेश भरिका गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको छ ।