काठमाडौँ, पुस १७। राजधानी भित्रिने मुख्य नाकाको रुपमा रहेको थानकोट–नागढुङ्गा सडकखण्डमा प्रस्तावित सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आधा दर्जन विदेशी कम्पनीले बोलपत्र भरेका छन् ।
जापानी सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा निर्माण गरिने उक्त सुरुङमार्ग निर्माणका लागि गरिएको ‘ग्लोबल टेन्डर’ मा चिनियाँ र जापानी छ वटा कम्पनीले बोलपत्र भरेको जानकारी सडक विभाग, वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख केशवकुमार शर्माले दिए । उनले बोलपत्र फारम भरेका कम्पनीहरुको नाम भने बताएनन् ।
उनले “टेण्डर’ भरेका कम्पनीहरुको अहिले प्राविधिक मूल्याङ्कन भइरहेको भन्दै प्राविधिक मूल्याङ्कनको ‘छोटो सूची’मा पर्ने कम्पनीहरुको आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरिने सबभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेका कम्पनीसँग निर्माणका लागि सम्झौता गरिने बताए ।
प्रस्तावित यस सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० र ढाँचा ९डिजाइन० यसअघि नै तयार भइसकेको छ । सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र डिजाइन जापान सरकारले नै गरेका हुन ।
उक्त सुरुङमार्ग निर्माणका लागि नेपाल सरकार र जापानी सहयोग नियोग (जाइका) सँग १६ अर्ब रुपियाँको ऋण सहयोग सम्झौताको समेत भइसकेको छ । जापानसँग ०।०१ प्रतिशत व्याजदरमा ४० वर्षका लागि ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको हो ।
प्रस्तावित सुरुङमार्गको कुल लम्बाई साढे दुई किलोमीटर र चौडाई करिब १२ मिटर हुनेछ । थानकोटमा रहेको अहिलेको सडकखण्डबाट सुरुङमार्गको बाटो तल झर्ने र १५ सय मीटरको ‘अप्रोच’ बाटोपछि सुरुङमार्ग सुरु हुने जानकारी उनले दिए । सुरुङमार्गको उचाई आठ मीटर हुनेछ ।
सुरुङमार्ग तीन लेनको हुनेछ । सुरुङमार्गको तीन लेनमध्ये दुई लेन राजधानी भित्रिने हुनेछ भने एक लेन राजधानीबाट बाहिरिने सवारी साधनका लागि छुट्टयाइनेछ । सुरुङमार्ग थानकोटबाट सुरु भई धादिङको सिस्नेखोलामा निस्कनेछ । सुरुङमार्गको मर्मत सम्भारका लागि सवारी साधनबाट ‘टोल ट्याक्स’ उठाउने अवधारणा अगाडि सारिएको सडक विभागले जनाएको छ ।
सडक विभागले ‘सर्विलियन्स पद्धति’ अनुसार यो सुरुङमार्गको अनुगमन गर्नेछन् । यसका लागि सडक विभागमा एउटा अनुगमन कार्यालयको स्थापना गरिनेछ । मुलुककै पहिलो टनेल सडकको रुपमा प्रस्तावित सुरुङमार्गको निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन चालु आर्थिक वर्षको वजेटमा एक अर्ब ६७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यो सुरुङमार्गले अबको डेढ दशकसम्म हुन सक्ने सवारी चापलाई धान्न सक्ने विश्वास सरकारको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्