काठमाडौँ , पुस १५। सरकारले टेन्डर आहवान गरी चीनबाट खरिद गरेको भनिएका पाँचवटा विद्युतीय बस भारतमा बनेको पाइएको छ।
पर्यटन मन्त्रालयद्वारा मेकानिकल इन्जिनियर (उपसचिव) दीपक देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिले ‘स्पेसिफिकेसन’ अनुसार भए–नभएको अध्ययन गर्दा ती बसका पार्टपुर्जा भारतमा बनेको पाइएको हो।
थप अध्ययनक्रममा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले ती बस भारतमा उत्पादन भएको वीरगन्ज भन्सारमा उल्लेख गरेको पाइएको जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र आपूर्तिकर्ता कम्पनी बीवाईडी साइमेक्सबीच भएको टेन्डर सम्झौतामा चीनमा बनेका गुणस्तरीय बस ल्याउनुपर्ने उल्लेख थियो ।
मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार प्राविधिक समितिले बसमा १७ वटा कैफियत ९बदमासी० औंल्याएको छ । समितिले ती बस गुणस्तरहीन र सार्वजनिक यातायातका लागि चलाउन अयोग्य रहेको प्रतिवेदन दिएको छ।
समितिको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले ती बस तत्काल फिर्ता गरी टेन्डर सम्झौताअनुसार चीनमा निर्मित गुणस्तरीय बस ल्याउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले ती बसको भुक्तानीसमेत रोकेको छ।
‘टेन्डर सम्झौतामा उल्लिखित स्पेसिफिकेसनमा तोकिएभन्दा ती बस कमसल र गुणस्तरहीन पाइएपछि मन्त्रालयले आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई फिर्ता लैजान निर्देशन दिएको छ, उसको भुक्तानीसमेत रोकिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरस“ग भने, ‘सम्झौताअनुसार चीनमा निर्मित गुणस्तरीय बस ल्याउन निर्देशन दिइएको छ।’
मन्त्रालयले टेन्डर गरी २ करोड रुपैयाँमा ती बस लुम्बिनी विकास कोषका लागि खरिद गरेको हो। प्राविधिकले स्पेसिफिकेसनअनुसारका बस आए–नआएको अध्ययन गर्नुअगावै हतारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गरेका थिए।
लुम्बिनी क्षेत्रमा चलाउन ल्याइएका ती बस परीक्षणका लागि काठमाडौंमा चलाउन प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले साझा यातायातलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । उद्घाटन क्रममा ओली ती बस चढेर सिंहदरबार गएका थिए।
परीक्षणक्रममा गुणस्तरहीन पाइएपछि उद्घाटन गरिए पनि ती बस सञ्चालनमा छैनन् । प्राविधिक समितिले ती बस सम्झौतामा तोकिएको स्पेसिफिसनअनुसार नभएको र मापदण्डभन्दा कमसल भएको ठहर गरेको छ।
टेन्डर सम्झौतामा ‘सी–६’ बस ल्याउने उल्लेख छ तर आपूर्तिकर्ता कम्पनीले ‘के–६’ बस ल्याएको छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा लुम्बिनीको पर्यटकीय क्षेत्रमा प्रदूषणरहित यातायात सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले ती बस ल्याएको हो।
स्रोतका अनुसार २० सिट क्षमताका ५ वटै बसको परीक्षण गर्दा १७ वटा गम्भीर प्राविधिक त्रुटि भेटिएको छ । टेन्डर सम्झौतामा उल्लिखित स्पेसिफिकेसनसित ती बसको कुनै तालमेल छैन । समितिले यी बस परीक्षणका लागि मात्रै उत्पादन भएको र सार्वजनिक यातायातमा सञ्चालन गर्न योग्य नरहेको निचोड निकालेको छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा बलराम बानियाँले लेखेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्