काठमाडौं, पुस १४ । श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ल्याएपछि सरकारले अहिले बोनस ऐन, २०३० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराएको छ ।
दर्ता भएको ऐनमा श्रमिकले आफ्नो पारिश्रमिकबाट ठूलो मात्रामा सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिँदा दक्ष जनशक्ति विदेश आकर्षित हुने देखिएको छ ।
सरकारले गत ९ पुसमा बोनस ऐन संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता गरेपछि उद्योगी, व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विरोध जनाएका छन् ।
श्रमिकलाई सेवा दिनेभन्दा पनि श्रमिकलाई मर्का पर्ने गरी कानुन बनाउन लागिएकामा श्रमिक र ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित व्यक्तिले विरोध जनाएका हुन् ।
उनीहरूले यो संशोधन जस्ताको त्यस्तै पारित हुन नहुने भन्दै उद्योगी, बैंकर र श्रमिक सबैले एकैसाथ आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बताएका छन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्