काठमाडौं, पुस १० । अब राजनीतिक दलका नेता पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ अन्तर्गत छानबिनको दायरामा पर्ने भएका छन् ।
संसद्मा दर्ता ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विदेयक’ अन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ संसद्को आगामी बैठकमा छलफल हुनेछ ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन ११ गते सुरु हुँदैछ । उक्त ऐनले ‘स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति’ को परिभाषामा राजनीतिक दलको नेतृत्व र पदाधिकारी पनि समावेश भएका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्