काठमाडौँ, पुस ५ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’को नारा दोहोर्याइरहेका छन्। तर, उनी नेतृत्वका २४ मध्ये २३ मन्त्री र राज्यमन्त्रीले इन्धनमा समेत भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको पारिश्रमिक सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार इन्धन खर्च लिइरहेका उनीहरूले मन्त्रालय वा मातहतका कार्यालयबाट तेल हालिरहेका छन्।
अधिकांश मन्त्रीले मन्त्रालयमा सचिवस्तरीय निर्णय गराएर एक सय ५० देखि तीन सय लिटरसम्म इन्धन लिने गरेको भेटिएको छ।
केहीले आवश्यकताअनुसार भन्दै इन्धन लिने गरेका छन्। मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूले पनि गैरकानुनी रूपमा मन्त्रालयबाट गाडी, इन्धनलगायतका सुविधा र स्वकीय सचिवालयका अन्य सदस्यहरूले मोटरसाइकल र इन्धन लिने गरेका छन्।
जबकी मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको पारिश्रमिक सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको तलबलगायत विभिन्न शीर्षका सुविधा लिइरहेका छन्।
भत्ता, इन्धन खर्च, मन्त्रीको स्वकीय सचिलायका सदस्यहरूको तलव भत्तालगायतका सबै सुविधा भुक्तानी गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ।
प्राप्त विवरणअनुसार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबाहेक सबै मन्त्री र राज्यमन्त्रीले नियमित रुपमा इन्धन वापत एकमुष्ट पैसा लिएका छन्।
उपप्रधानमन्त्रीले इन्धनका लागि मासिक २४ हजार ५ सय १४ रुपैँया, मन्त्रीहरूले मासिक २१ हजार ३ सय २१ रुपैँया र राज्यमन्त्रीले मासिक १८ हजार ५४० रुपैँया लिने गरेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्