काठमाडौँ, ३ पुस । नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठक पार्टी विधान मस्यौदा प्रतिवेदन र पदाधिकारीको विषयमा सहमति हुन नसक्दा जारी महासमिति बैठक नै अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । पार्टीलाई एकढिक्का र नयाँ उर्जा दिने अपेक्षाका साथ आयोजना गरिएको महासमिति बैठकले झन सतहमा नै विवाद उब्जिएको छ ।
महासमिति बैठकको आज चौथो दिनसमेत विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमा पदाधिकारीको सङ्ख्या र चयन प्रक्रियाको विवादले प्रतिवेदन पेश हुनसकेको छैन । महासमिति सदस्यहरूले प्रतिवेदनमा सहमति कायम गरी बैठकमा छिटो पेश हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
काङ्ग्रेस विधान मस्यौदामा पदाधिकारी सङ्ख्या र पदाधिकारी चयन प्रक्रियाबारे बहस जारी छ । संस्थापन पक्ष पदाधिकारी सङ्ख्या धेरै बढाउन नहुने र बढाए पनि सबैको निर्वाचन गर्न नहुने पक्षमा छ । संस्थापन इतर पक्ष भने केन्द्रीय कार्यसमितिको सङ्ख्या बढाएसँगै पदाधिकारी सङ्ख्या पनि बढाउनुपर्ने र सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने अडानमा छ । दुवै पक्षबीच ११ जना पदाधिकारी बनाउने सम्बन्धमा लगभग सहमति भए पनि चयन प्रक्रियाका बारेमा भने विवाद कायम छ ।
पार्टीमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच विधान मस्यौदामा पदाधिकारीको संख्या र चयन प्रक्रियाका बारेमा भएको विवादले महासमिति बैठक प्रभावित भएको छ । बैठकमा यसअघि नै पेश भएका राजनीतिक, साङ्गठनिक, समग्र आर्थिक नीति र पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रतिवेदनमाथिको छलफल समेत ओझेलमा परेको छ । मंसिर २९ गतेदेखि शुरु भएको महासमिति बैठकको उद्घाटन यही पुस १ गते भएको थियो ।
काङ्ग्रेसले संविधानको सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार पार्टीको विधानलाई परिमार्जन गर्न महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिले हालको विधानअनुसारको पदाधिकारीको व्यवस्था र १४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने फरक मतसहितको प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवदेनको पदाधिकारीको सङ्ख्या र चयन प्रक्रियाको व्यवस्थाका सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिमा सहमति हुनसकेको छैन ।
हाल काङ्ग्रेसको विधानमा कूल ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था छ । जसमा पदाधिकारीमध्ये एक सभापति, एक महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष निर्वाचित तथा एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनयन हुने प्रावधान छ ।
विधान मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गर्न पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्नुपर्ने भन्दै सोमबार महासमिति बैठक झण्डै तीन घण्टा स्थगन गरिएको थियो । तर पार्टी शीर्ष नेतृत्वबीच उक्त विषयमा कुनै सहमति नभएपछि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न सकेन । आज बिहान पनि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्ने भनिए पनि अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको छैन ।
विधान मस्यौदा प्रतिवेदन उपलब्ध नभएपछि अहिले महासमिति बैठक स्थगन छ । महासमिति बैठकस्थल परिसरमा महासमिति सदस्य रनभुल्लमा छन् भने शीर्ष नेताहरु काङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा विवादित विषयमा सहमति खोज्न प्रयासरत हुनुहुन्छ ।
यसअघि गत मङ्सिर १३ देखि २२ गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा विधान मस्यौदाबारेमा छलफल भए पनि उक्त प्रतिवेदन पारित हुनसकेको थिएन । पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विधान मस्यौदा प्रतिवेदनका अधिकांश विषयमा सहमति भइसकेको जानकारी दिँदै सहमति हुन बाँकी विषयलाई चाँडो टुङ्ग्याइ आजै महासमिति बैठकमा पेश हुने बताउनुभयो । बैठकमा हालसम्म सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी ७७ भन्दा बढी महासमिति सदस्यले पार्टी सङगठन, प्रस्तुत प्रतिवेदन र सरकारका काम कार्वाही लगायतका विषयमा आआफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।
यता महासमिति सदस्यहरुले नेतृत्वलाई ‘पदाधिकारी सङ्ख्या जति बनाए पनि शीघ्र सहमति गरी महासमिति बैठक सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । अधिकांश महासमिति सदस्यले विधान मस्यौदा प्रतिवेदन बैठकमा पेश नभएको गुनासो गर्दै नेतृत्वलाई चाँडो सहमति गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
‘गौरवमय इतिहास, जिम्मेवार वर्तमान, उज्यालो भविष्य’ नाराका साथ शुरु भएको महासमिति बैठक पुस ४ गतेसम्म चल्नेछ । बैठकमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित महासमिति सदस्य, पार्टीको केन्द्रीय समिति, भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्था, विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधि, मनोनित महासमिति सदस्य, निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य गरी झण्डै एक हजार ७०० प्रतिनिधि सहभागी छन् । यस महासमितिको बैठकले जे उपक्षा गरेको थियो त्यो हुन नसक्नु पार्टीको लागि नै दःखद् पक्ष हो ।
–––
प्रतिक्रिया दिनुहोस्