काठमाडौं, २८ मंसिर । यातायात व्यवस्था विभागले कम्पनीका रुपमा यातायात कम्पनीमा दर्ता गरी यातायात कार्यालयमा सूचिकृत नगर्ने गाडीको रुट परमिट खारेज हुने भएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार पुष १ गतेदेखि ९७ प्रतिशत गाडीहरु अवैध हुँदैछन् । अहिले भएका ४ लाखभन्दा बढी गाडीमध्ये ७ हजार मात्रै सूचिकृत भएका छन् । यातायात कार्यालयमा अहिलेसम्म झण्डै ३ प्रतिशत मात्रै सूचिकृत भएको विभागका प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए । पुष १ गतेपछि प्रालिमा दर्ता नगरी यातायात कार्यलयमा सूचिकृत नगरी सञ्चालनमा आउने झण्डै ९७ प्रतिशत गाडी कारबाहीमा पर्न लागेक बताए ।
यातायात व्यवसायीहरुलाई विभागले प्रलिमा आई यातायात सञ्चालन गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएता पनि व्यवसायीहरुले अटेर गर्दै आएको छ । अब सूचिकृत गर्ने समय ३ दिन मात्रै बाँकी रहको छ ।
पुष १ गतेदेखि समितिमार्फत सञ्चालन भएका सबै गाडीलाई सरकारले कब्जा गर्ने पनि विभागले जनाएको छ । प्रक्रियामा नआउनेहरुलाई फेरि समय थप गर्ने भन्ने कुनै छलफल नभएको प्रवक्ता उपाध्ययले बताउनुभयो । यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न भन्दै सरकारले कम्पनी दर्ता गरी यातायात कार्यलयमा सूचिकृत हुन मंसिर मसान्तसम्मको समय दिएको छ ।
पुष १ गतेबाट सूचिकृत नहुने सबै गाडीहरु अवैध हुने भन्दै विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले भन्नुभयो, ‘सरकारले दिएको समयभित्र प्रक्रियामा नआएका सबै गाडीलाई कारबाही गर्छौँ । उनीहरुको रुट परमिट खारेज हुन्छ । बाँकी दिनमा प्रक्रियामा आइसक्न सबैसँग आग्रह गर्छौँ ।’
व्यवसायीहरु छलफल पछि निष्कर्षमा पुग्ने
सरकारले दिएको समयसीमाभित्र सूचिकृत हुन नसकेपछि यातायात व्यवसायीहरु अब के गर्ने भन्ने छलफलमा गर्र्दै छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले व्यवसायीहरुबिचको छलफलले मात्र निष्कर्षमा पुग्ने र अहिले नै भन्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘हामी अहिले पनि यसै विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । हामी भोलि पनि छलफलमा बस्छौँ । छलफलले जे निर्णय गर्छ, त्यही हुन्छ । अहिले नै यस्तो गर्छौँ भनेर भन्न सक्दैनौँ ।’
यही मसान्तभित्र नै सबै गाडी सूचिकृत भैसक्ने वा समय थप गर्न सरकारलाई आग्रह गरिने भन्ने विषयको निचोड छलफलले दिने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्